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Home SPORTSJHARKHAND.com EXCLUSIVE

sportsjharkhand.com की खबर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने लगाई मुहर, JSSPS को पत्र लिखकर सिक्युरिटी टेंडर तत्काल रद्द करने का दिया आदेश

JSSPS की टेंडर कमिटी ने NIT के शर्तों के प्रतिकूल जाते हुए 135 सुरक्षाकर्मियो की हकमारी कर अपने चहेते वेंडर को दिया था LOI

Sushil Singh Mantu by Sushil Singh Mantu
07-08-2023 @ 08:05 PM
in SPORTSJHARKHAND.com EXCLUSIVE
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sportsjharkhand.com की खबर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने लगाई मुहर, JSSPS को पत्र लिखकर सिक्युरिटी टेंडर तत्काल रद्द करने का दिया आदेश
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रांची

टीम sportsjharkhand.com

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने sportsjharkhand.com की खबर पर मुहर लगाते हुए झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) द्वारा जारी सिक्योरिटी टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है। मंत्री ने 5 अगस्त को पत्रांक 560/मं. आ. का. द्वारा JSSPS के लोकल मैनेजमेंट कमिटी (LMC) के CEO को पत्र लिखकर ये आदेश दिया है। (देखें पत्र)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री द्वारा CEO, LMC, JSSPS को लिखा गया पत्रsportsjharkhand.com की खबर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने लगाई मुहर, JSSPS को पत्र लिखकर सिक्युरिटी टेंडर तत्काल रद्द करने का दिया आदेश

मंत्री के पत्र के बाद शनिवार से ही मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित JSSPS कार्यालय का माहौल गर्म हो गया है। बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है और वर्तमान परिस्थिति के लिए टेंडर कमिटी के सदस्य एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।

 

पता हो कि sportsjharkhand.com ने 29 जुलाई को इससे जुड़ी खबर छापकर खुलासा किया था कि NIT की शर्तों के विरुद्ध जाकर 135 सुरक्षाकर्मियों की हकमारी की साजिश रची जा रही है।

खबर की लिंक 👇🏻

शर्मनाक प्रयास
मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 135 सुरक्षाकर्मियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक मिलना था “बोनस”, JSSPS की टेंडर कमिटी बोनस “डकारने” की तैयारी में

चहेते वेंडर को काम दिलाने के लिए NIT की शर्तों और श्रम विभाग के आदेश का हो रहा खुल्लमखुल्ला उल्लंघन

मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 135 सुरक्षाकर्मियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक मिलना था “बोनस”, JSSPS की टेंडर कमिटी बोनस “डकारने” की तैयारी में

 

बिल्ली को ही थमा दिया मछली की रखवाली का जिम्मा 

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार JSSPS के LMC के CEO गिरीश कुमार ने मंत्री के पत्र पर अग्रतर कार्रवाई के लिए टेंडर कमिटी को ही भेज दिया है। मतलब अब मछली की रखवाली का जिम्मा बिल्ली के ही भरोसे रहेगा। मौसेरे भाईयों के प्रति प्यार जताने का ये अंदाज LMC के सदस्यों को इस बार कहीं भारी न पड़ जाए।

 

टेंडर कमिटी ने मंत्री के पूर्व निर्देशों को धता बताते हुए चहेते वेंडर को दिया LOI

मंत्री हफीजुल हसन से टेंडर रद्द करने संबंधी पत्र से पहले 2 अगस्त को ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल एक वेंडर की शिकायत पर JSSPS के LMC के CEO को निर्देशित किया था कि

“अभ्यावेदन के आलोक में जांच करने के उपरांत ही कार्रवाई संपन्न की जाए”

sportsjharkhand.com की खबर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने लगाई मुहर, JSSPS को पत्र लिखकर सिक्युरिटी टेंडर तत्काल रद्द करने का दिया आदेश
2 अगस्त को खेल मंत्री हफीजुल हसन द्वारा JSSPS को दिया गया निर्देश

लेकिन JSSPS के LMC के CEO गिरीश राठौर सह टेंडर कमिटी की अध्यक्षता वाली टेंडर कमिटी ने मंत्री के उक्त निर्देशों की अनदेखी कर चहेते वेंडर को गुरुवार 3 अगस्त को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) दे दिया। संभव है कि LOI बैक डेट से दिया गया हो लेकिन LMC कार्यालय में लगे CCTV फुटेज से साफ हो जाएगा कि LOI वेंडर को 3 अगस्त को ही दिया गया है।

 

फाइनेंशियल बीड 25 जुलाई को खुली, 27 को टेंडर कमिटी के सदस्यों ने किए हस्ताक्षर लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में लग गए छह दिन

मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिक्युरिटी के ऑनलाइन टेंडर का फाइनेंशियल बीड 25 जुलाई को खुला। JSSPS के दस्तावेज बताते हैं कि दो दिनों के मंथन के बाद 27 जुलाई को टेंडर कमिटी के 6 में से 5 सदस्यों ने फाइनेंशियल बीड की फाइंडिंग्स पर अपने हस्ताक्षर किए। (देखें JSSPS के फाइल की ओरिजिनल कॉपी)

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टेंडर कमिटी के छह सदस्यों में से 5 सदस्यों द्वारा 27 जुलाई को हस्ताक्षरित दस्तावेज

इसके बाद भी 1 अगस्त तक टेंडर कमिटी की फाइंडिंग्स वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुईं। वेबसाइट पर फाइंडिंग्स 2 अगस्त को अपलोड हुई है। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होने के बावजूद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड होने में छह दिन क्यों लग गए ? टेंडर इंचार्ज अनिल कुमार इन छह दिनों में किस-किस से मिले ? ये गहन जांच का विषय है।

 

इस गंभीर विषय पर टेंडर कमिटी के अध्यक्ष सह JSSPS के LMC के CEO गिरीश राठौर का पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा।

 

वित्त विभाग के ऑडिट में JSSPS की वित्तीय अनियमितता का हो चुका है खुलासा

पिछले वर्ष झारखंड सरकार के वित्त विभाग की ऑडिट में JSSPS में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हो चुका है लेकिन इसपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि JSSPS का काम देख रहे LMC में शामिल CCL के अधिकारियों व कर्मचारियों की चमड़ी मोटी हो गई है।

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