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खेल निदेशालय ने बीके ट्रेवल्स पर खूब लुटाया प्यार, सरकारी कोष को चपत लगाने के लिए डीजल पर भी 5 प्रतिशत GST का कर दिया भुगतान

खेल निदेशालय के अफसरों के दवाब में पेट्रोल कार डीजल पर चली और इलेक्ट्रिक वाहन को भी "पीना" पड़ा डीजल

Sushil Singh Mantu by Sushil Singh Mantu
14-05-2024 @ 08:07 PM
in SPORTSJHARKHAND.com EXCLUSIVE
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जिस झारखंड में प्रत्येक तीसरा नागरिक मात्र 30 रुपए प्रतिदिन में गुजर बसर करने को विवश हो, वहां 550 VVIP/VIP और उनके सेवकों के “बड़ा भोज” पर खेल निदेशालय ने खर्च कर डाले 1.04 करोड़ रुपए
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रांची

टीम sportsjharkhand.com 

झारखंड एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता – भाग 2

 

एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के आयोजन में खेल निदेशालय के अधिकारियों प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता करने में गजब ढाह दिया है। देसी विदेशी मेहमान आयोजन के दौरान जिन गाड़ियों में घूमे, उनके नाम पर भी घपला घोटाला हो गया। बीके ट्रेवल्स ने आयोजन के दौरान चार पहिया वाहनों को किराए पर उपलब्ध कराया था। बीके ट्रेवल्स ने जो बिल निदेशालय को समर्पित किया, उसमें 27 वाहनों में लगे डीजल के एवज में 6,49,504 रुपया का भुगतान मांगा। इसके बाद बीके ट्रेवल्स ने 27 बिल जमा कर डीजल के एवज में 6,49,504 रुपए पर 5 प्रतिशत की दर से GST भी वसूल डाला है। (देखें एक बिल)

खेल निदेशालय ने बीके ट्रेवल्स पर खूब लुटाया प्यार, सरकारी कोष को चपत लगाने के लिए डीजल पर भी 5 प्रतिशत GST का कर दिया भुगतान

पता हो कि पूरे भारत वर्ष में पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन खेल निदेशालय की दरियादिली के क्या कहने। अधिकारियों की मिलीभगत से डीजल पर GST वसूलने से सरकार के कोष को 51,321 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। जिस राज्य में मंत्री के निजी सचिव के एक नौकर के पास 33 करोड़ रुपए मिलते हों वहां 51,321 रुपए के घपले घोटाले की क्या बिसात ! लेकिन घपला तो घपला होता है।

दस्तावेज देखने पर पता चलता है कि कई स्तर पर बिल की स्क्रूटनी की औपचारिकता पूरी की गई है लेकिन ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत चरितार्थ हो गई। बिल का अवलोकन किसी भी अधिकारी ने सही तरीके से किया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जानकारी मिली है कि निदेशक के निर्देश पर पाठक बाबा ने अपने टेबल पर बैठाकर कई अधिकारियों से बिल सत्यापित कराया है।

 

भ्रष्टाचार के डीजल में ऐसे लगाई गई डुबकी

BK ट्रेवल्स के 19 वाहनों में निदेशालय की ओर से 22 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच श्याम सर्विस सेंटर (पेट्रोल पंप) को जारी कूपन के जरिए 2,655 लीटर यानी 2,51,296 रुपए (94.65 प्रति लीटर की दर से) के डीजल भराए गए। जिन वाहनों में डीजल भराए गए उनकी सूची 👇🏻

JH24D0021 – 165 Ltr.
JH10X6156 – 235 Ltr
JH1CQ4444 – 215 Ltr
JH09E0999 – 235 Ltr
JH10BZ8141 – 215 Ltr
JH01AA2799 – 235 Ltr
JH01AK0786 – 135 Ltr
JH01DM4267 – 30 Ltr
JH09AG6911 – 135 Ltr
JH01CL5661 – 185 Ltr
JH02V4444 – 50 Ltr
JH01CJ0110 – 185 Ltr
JH01CJ0777 – 185 Ltr
JH01CN7114 – 135 Ltr
JH01BL2055 – 25 Ltr
JH01CH1840 – 25 Ltr
JH01BJ7532 – 185 Ltr
JH01CN4387 – 40 Ltr
JH01EE2249 – 40 Ltr

कुल = 2,655 लीटर डीजल

खेल निदेशालय की ओर से जारी कूपन के द्वारा 2,655 लीटर डीजल लेने के बावजूद जब बीके ट्रेवल्स ने बिल जमा किया तो उसमें से मात्र 2112.78 लीटर डीजल अर्थात 1,99,975 रुपए ही बिल में डीजल/फ्यूल के एवज में समायोजित किए गए (देखें बिल में नीचे की ओर लाल घेरा)

खेल निदेशालय ने बीके ट्रेवल्स पर खूब लुटाया प्यार, सरकारी कोष को चपत लगाने के लिए डीजल पर भी 5 प्रतिशत GST का कर दिया भुगतान

 

बिल भुगतान करना था 24 वाहनों का, निदेशक ने 27 का कर दिया भुगतान

बीके ट्रेवल्स से 14 इनोवा और 10 स्कॉर्पियो की मांग खेल निदेशक सुशांत गौरव ने उपायुक्त, रांची के जरिए की थी। गाड़ियां उपलब्ध कराने के बाद बीके ट्रेवल्स ने खेल निदेशालय को बिल भेजा। बिल भेजे जाने के बाद खेल निदेशक ने उपायुक्त रांची को पत्रांक 1047 दिनांक 17 नवंबर 2023 के जरिए 14 इनोवा और 10 स्कॉर्पियो का मूल बिल मिलने की जानकारी देते हुए उक्त 24 वाहनों की सूची मांगी गई। मतलब साफ है कि बिल 24 वाहन का ही आया था। (देखें पत्र)

खेल निदेशालय ने बीके ट्रेवल्स पर खूब लुटाया प्यार, सरकारी कोष को चपत लगाने के लिए डीजल पर भी 5 प्रतिशत GST का कर दिया भुगतान

 

खेल निदेशक के पत्र का जवाब जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने पत्रांक 1231 दिनांक 21 नवंबर के जरिए दिया और 14 इनोवा और 10 स्कॉर्पियो की सूची उपलब्ध करा दी। (देखें DTO द्वारा लिखा गया पत्र)

खेल निदेशालय ने बीके ट्रेवल्स पर खूब लुटाया प्यार, सरकारी कोष को चपत लगाने के लिए डीजल पर भी 5 प्रतिशत GST का कर दिया भुगतान

 

खेल निदेशक सुशांत गौरव जी जब 17 नवंबर के आपके पत्र में 24 वाहन के बिल का जिक्र है, फिर DTO ने भी 24 वाहन की सूची दी तो 12 दिसंबर को बीके ट्रेवल्स को 27 वाहनों का भुगतान आपके द्वारा कैसे कर दिया गया ? निकासी एवं व्ययन अधिकारी की हैसियत से बिल पर आपके हस्ताक्षर दर्ज है। (देखें तस्वीर)

क्या उपायुक्त महोदय से पत्राचार के बाद वाहनों की संख्या 24 से 27 की गई ? या पहले ही 27 वाहनों का बिल आया था और आपने उपायुक्त को 27 की जगह 24 वाहनों की जानकारी ही दी ? मामला कुछ भी हो 3 अतिरिक्त गाड़ियों के एवज में 1,22,934 रुपए का भुगतान सरकार के कोष से किया गया।

 

कई गाड़ियों का फिटनेस और इंश्योरेंस था लैप्स

प्रतियोगिता आयोजन के दौरान जिन गाड़ियों पर देश विदेश के मेहमान आना-जाना और घूमना-फिरना कर रहे थे उनमें से कई गाड़ियों का फिटनेस और इंश्योरेंस लैप्स था। एक इनोवा का फिटनेस और इंश्योरेंस दोनों एक्सपायर्ड था जबकि कम से कम छह अन्य वाहनों का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था। वो तो भगवान का शुक्र है कि आयोजन के दौरान कोई विषम परिस्थिति नहीं आई वरना स्थिति बद से बदतर हो सकती थी।

 

खेल निदेशालय के अधिकारियों के दवाब में पेट्रोल कार डीजल पर चली और इलेक्ट्रिक वाहन को भी “पीना” पड़ा डीजल

बीके ट्रेवल्स का बिल बताता है कि दो डिजायर वाहन भी प्रतियोगिता के दौरान उपयोग में लाए गए थे। उनमें से एक डिजायर पेट्रोल से चलती थी लेकिन पेट्रोल से चलनेवाली इस डिजायर में 3 नवंबर को बिल संख्या 5030 के जरिए 40 लीटर डीजल भरवाया गया। यही नहीं “टारगेट” पूरा करनेवाले अधिकारियों का “खौफ” ऐसा था कि 29 अक्टूबर को बिल संख्या 2049 के जरिए एक इलेक्ट्रिक वाहन (बैटरी से चलनेवाला) महिंद्रा TREO YAARI को भी 25 लीटर डीजल “पीकर” सड़कों पर सरपट दौड़ना पड़ा। तीन दशक पहले इसी झारखंड की धरा पर चारा घोटाले के दौरान स्कूटर पर गाय बैल ढोए गए थे अब खेल निदेशालय के अधिकारियों ने एक “नई तकनीक इजाद” कर दी है !

 

कम से कम 10 “बाहरी वाहनों” को मुफ्त में डीजल उपलब्ध कराया गया

जिन वाहनों को डीजल उपलब्ध कराया गया उसकी सूची बताती है कि कम से कम 10 “बाहरी” वाहनों को भी डीजल नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया। जिसमें एक इलेक्ट्रिक वाहन (बैटरी से चलनेवाला) भी शामिल भी शामिल है। डीजल लेनेवाली गाड़ियों में 4 इनोवा, 1 अल्काजार, 1 सियाज, 1 स्कॉर्पियो और 1 फोर्स ओमनी बस भी शामिल हैं। ये वाहन किसके थे और उनमें किसके आदेश से डीजल भरवाया गया ?

 

चुप्पी साधे हुए हैं खेल निदेशक

खेल निदेशक सुशांत गौरव ने गहरी चुप्पी साध रखी है। वे ना तो व्हाट्सएप और ना ही आधिकारिक ईमेल पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। आयोजन के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता का “रायता” इतना फैल चुका है कि समेटने के लिए हिम्मत जुटाने में कुछ वक्त लगेगा। निदेशक की चुप्पी देखकर अनायास ही 2008-9 में तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा की चुप्पी याद आ रही है।

 

—————————————

 

बुधवार को पढ़िए

कैसे खेल निदेशालय के अधिकारियों ने 15 हजार रुपए की कीमत वाली फ्रीज को किराए पर लेकर 27 हजार रुपए का कर दिया भुगतान

और

खेल निदेशालय के अधिकारी पलक झपकते ही इनोवा को फॉर्च्यूनर और टाटा सफारी को कैसे बना देते हैं स्कॉर्पियो !

 

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