| रांची |
RDCA में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता भाग – 4
8 दिन बाद भी रांची जिला क्रिकेट संघ (RDCA) में व्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता की जांच का ऊंट भ्रष्टाचार के पहाड़ के नीचे ही दबा पड़ा है क्योंकि जांच समिति के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने जांच समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। बकौल अरविंद श्रीवास्तव
“मैंने पत्र लिखकर जांच समिति से खुद को अलग करने की सूचना वरिष्ठ पदाधिकारियों को लिखित तौर पर भेज दी है। इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता”
जांच समिति के दो अन्य सदस्यों को इस घटनाक्रम की जानकारी तक नहीं है। जांच समिति के एक सदस्य अनवर मुस्तफा ने बताया कि मैं किसी जांच समिति का हिस्सा हूं और मुझे किन-किन बिंदुओं पर जांच करनी है, इससे जुड़ा कोई भी पत्र, निर्देश या संदेश आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं मिला है। जो भी जानकारी मिली है वो व्हाट्सएप ग्रुप और खबरों के जरिए ही मिली है। वहीं जांच समिति के एक अन्य सदस्य रमेश कुमार ने भी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं होने की बात दोहराई लेकिन इतना जरूर कहा कि जांच का जिम्मा मिला है तो इसे इसी माह में पूरा किया जाएगा। सवाल उठता है कि अब जांच कैसे होगा ? जब अध्यक्ष ही जांच से खुद को अलग कर चुके हैं। पता हो कि मुख्य सचिव सह RDCA अध्यक्ष अविनाश कुमार के निर्देश पर उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने तीन सदस्यीय जांच कमिटी का गठन 6 जुलाई को किया गया था। sportsjharkhand.com ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था कि जिस निर्वाचित कमिटी के सचिव व कोषाध्यक्ष पर आरोप लगा है उसी समिति के सदस्यों द्वारा जांच किया जाना नियमानुकूल नहीं है। लगता है ये बात जांच समिति के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव को समझ में आ गई थी। देखना मजेदार होगा कि बाहर बैठकर तमाशा देख रहा JSCA अब कोई कदम उठाता है या RDCA ही एक गलती करने की ओर बढ़ता है।
RDCA ने एक सप्ताह बाद भी JSCA को कोई आधिकारिक सूचना नहीं भेजी
RDCA की कार्यप्रणाली के क्या कहने। सचिव “चेक दो कैश लो” की योजना पर काम कर रहा है, कोषाध्यक्ष कोष की रक्षा छोड़ टीम का चयन कर ए में जुटे हैं और उच्च पदस्थ पदाधिकारी सरकारी AC कमरों में बैठकर नियम विरुद्ध पत्र पर पत्र जारी कर रहे हैं व किसी को सूचित भी नहीं कर रहे। RDCA ने अपने निर्वाचित सचिव व कोषाध्यक्ष को प्रशासनिक व वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद काम करने से रोकने और जांच कमिटी गठित करने से जुड़ी कोई भी सूचना अभी तक JSCA को न तो ईमेल पर न ही पत्र के जरिए प्रेषित की है। मतलब साफ है कि इस बीच अगर RDCA के सचिव और कोषाध्यक्ष JSCA से किसी भी तरह का संवाद करते हैं तो JSCA उन्हें ही आधिकारिक प्रतिनिधि मानकर संवाद करने को बाध्य होगा। RDCA के अध्यक्ष मुख्य सचिव अविनाश कुमार हैं और काम से रोके जाने व जांच समिति के गठन का पत्र एक अन्य रिटायर IAS सह उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने जारी किया लेकिन एक सप्ताह के बाद भी इसकी सूचना पैतृक संस्था JSCA को देना भी उचित नहीं समझा। इससे पहले RDCA के बायलॉज से परे जाकर अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी सचिव व प्रभारी कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई। ऐसे निर्णयों से लगता है कि RDCA प्रशासनिक तौर पर अभी भी भांग के कुएं में ही डूबा पड़ा है। जागो… RDCA… जागो !
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