आंतरिक शह-मात व भ्रष्टाचार के झंझावतों से जुझने में अपनी ज्यादातर उर्जा खर्च करनेवाला झारखंड ओलंपिक संघ लंबे अंतराल के बाद खेल व खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर मुखर हुआ है। शुक्रवार को जेओए कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महासचिव मधुकांत पाठक ने मांग की है कि राज्य सरकार अपना वायदा निभाए और सीधी नियुक्ति के लिए चयनित खिलाड़ियों को जल्द नौकरी दे सरकार। साथ ही उन्होंने ये मांग भी की कि खिलाड़ियों को मैदान में अभ्यास करने की अनुमति भी जल्द से जल्द मिले। कोविड महामारी के दौरान राज्य में खेल गतिविधियां लगभग शून्य हो गयी हैं और सरकारी अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना निर्णयों के कारण राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया, प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं लेकिन हमारे यहां खिलाड़ियों को स्टेडियम में अभ्यास करने की अनुमति तक नहीं मिल पा रही है। मधुकांत पाठक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बताया कि खिलाड़ियों को अभ्यास की छूट नहीं मिलने का नतीजा ये रहा कि जिस पूर्वी क्षेत्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हमारे राज्य के खिलाड़ी 150 से ज्यादा पदक जीतते थे, उन्हें इस बार मात्र 60 पदकों से संतोष करना पड़ा है। अगर जल्द ही स्टेडियमों को खिलाड़ियों के लिए नहीं खोला गया तो गोवा राष्ट्रीय खेल में पदकों का टोटा पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रेस वार्ता के दौरान जेओए के वरीय उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल, कोषाध्यक्ष शिवेेन्दु दूबे, उदय साहू व बीपिन कुमार सिंह मौजूद थे।
सरकार मदद करेगी तो 12 से 16 मार्च तक रांची व जमशेदपुर होंगे झारखंड गेम्स
जेओए ने साफ कहा है कि कोविड के बाद बदली हुई परिस्थितियों में खेल संघ बगैर सरकार के सहयोग के प्रतियोगिताओं के आयोजन में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार ने मदद की तो आगामी 12 से 16 मार्च तक झारखंड स्टेट गेम्स रांची व जमशेदपुर में आयोजित किए जाएंगे। जिसमें 30 खेलों के लगभग 4000 खिलाड़ी व तकनीकी आॅफिसियल भाग लेेंगे। टाटा स्पोर्ट्स प्रबंधन ने मदद का आश्वासन दिया है लेकिन सरकार से मदद नहीं मिली तो आयोजन संभव नहीं हो पाएगा।
सरकार नहीं सिस्टम से हो रहा नुकसान
जेओए ने साफ कहा है कि सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं लेकिन अधिकारियों की मनमानी से खेल व खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। जुन व दिसंबर में मुख्य सचिव ने जो आदेश खेल आयोजन व प्रशिक्षण के संदर्भ में जारी किया है। कनीय व विभागीय अधिकारी इसे मानने तक को तैयार नहीं। ऐसे में खेल व खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। दिसंबर में खेल संघों केा अनुदान की स्वीकृति मिल गयी है लेकिन आज तक अनुदान नहीं मिल पाया। विभाग खेल संघों व खिलाड़ियों से संवाद स्थापित करना नहीं चाहता, उनकी समस्याओं से अवगत नहीं होना चाहता। विभाग अधिकारियों का वन वे रोड बन चुका है। जेओए ने माननीय मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री से आग्रह किया कि वे पूरे मामले को अपने स्तर से देखें और खेल व खिलाड़ियों के हित में अधिकारियों को निर्देषित करें।
नई खेल नीति लागू करे सरकार : जेओए
जेओए ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति को ऐतिहासिक बताते हुए विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री से गुहार लगाई की इस नीति को अक्षरशः लागू करने की दिशा में व्याप्त सरकारी जड़ता को जल्द खत्म किया जाए। नीति से खेल, खिलाड़ियों व खेल संघों का भी भला होगा लेकिन विभागीय अधिकारी 29 दिसंबर से लागू हुई खेल नीति पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं।