| रांची
sportsjharkhand.com EXCLUSIVE |
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) में वर्ष 2025-28 के लिए हुए चुनाव को झारखंड उच्च न्यायालय (HC) में चुनौती दी गई है। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे नंदू पटेल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि चुनाव में कुल जमा 107 वोट ऐसे डाले गए जो JSCA बायलॉज और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 18 मई को संपन्न हुए चुनाव में JSCA की धारा 5 (a)(iii) के तहत लगातार 5 वार्षिक आम सभा से अनुपस्थित रहनेवाले अवैध सदस्यों, धारा 2 (d) के तहत राज्य के बाहर निवास करनेवाले अवैध सदस्यों, 2 साल तक सदस्य रहने के बाद वोट देने का प्रावधान का उल्लंघन करने और लगभग ढाई दर्जन सदस्यों द्वारा एक से ज्यादा वोट डालने के कारण कुल 107 वोट अवैध तरीके से डाले गए। चुनाव के दौरान ऐसा करने से JSCA बायलॉज और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। इसलिए समस्त चुनावी प्रक्रिया को रद्द करते हुए नियमानुकूल निर्विवाद वोटर लिस्ट तैयार कर फिर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पता हो कि 18 मई को हुए चुनाव में अजय नाथ शहदेव ग्रुप में क्लीन स्विप किया था। अजय नाथ शहदेव अध्यक्ष, संजय पांडेय उपाध्यक्ष, सौरव तिवारी सचिव, अमितावा घोष कोषाध्यक्ष, शाहबाज नदीम संयुक्त सचिव और अन्य सभी पदों पर भी अजय गुट के प्रत्याशी जीते थे।
| JSCA में जो गलत चल रहा था उसे सुधारने की नेक नियत के साथ मैंने चुनाव लड़ा था लेकिन जिस तरह से बायलॉज का उल्लंघन कर चुनाव कराया गया। इसे स्वीकार करना गलत को सही बताने जैसा होता, इसलिए याचिका दायर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा।
नंदू पटेल, उपाध्यक्ष प्रत्याशी |
याचिका में JSCA के इन बायलॉज के उल्लंघन को बनाया गया है आधार
याचिका में मुख्य रूप से JSCA के निम्नलिखित 3 बायलॉज को आधार बनाया गया है
पहला आधार
2. Composition
(d). Life Members: Persons residing in the State of Jharkhand and above the age of 18 duly enrolled as members as per Rule 3 and Former International Cricketers (Men and Women) hailing from the State of Jharkhand who shall be granted automatic membership as Life member.
इसके तहत ये आरोप लगाया गया है कि 15 अगस्त 2004 को जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) का नाम JSCA किया गया उसी वक्त निर्णय हुआ था कि कार्यक्षेत्र झारखंड तक सीमित होगा। फिर 2004 के बाद झारखंड से बाहर रहनेवाले लगभग दो दर्जन लोगों को सदस्यता दी गई। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय थी लेकिन एक सदस्य 16 साल की उम्र में ही सदस्य बन गए। ऐसे सभी सदस्यों की सदस्यता को चुनौती दी गई है।
दूसरा आधार
5. Termination of Membership and Affiliation
a. Membership of the Association shall terminate for any of the following reasons…….
iii. By failure to attend even one General Body meeting in five consecutive years……
आरोप लगाया गया है कि 31 सदस्यों को सदस्यता 5 (a)(iii) के तहत खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन कमिटी ऑफ मैनेजमेंट (CoM) ने अपने अधिकारों से परे जाकर इन सभी की सदस्यता बहाल रखी। जो नियमों का उल्लंघन है।
तीसरा आधार
40. Amendment of Rules
The
….Notwithstanding anything contained above, any such amendment will not be given effect to without the leave of
the Hon’ble Supreme Court.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि CoM ने इस बायलॉज का उल्लंघन कर अपनी मनमर्जी से बायलॉज में संशोधन किए जो गलत है।







