| रांची |
खेल की आधारभूत संरचनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मंगलवार को जब मंच से ये उद्घोषणा कर रहे थे कि “मेरी इच्छा है कि झारखंड हॉकी में इतना आगे बढ़े कि विदेश से भी खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण के लिए आएं”। ठीक उसी वक्त मंच पर खेल संघ के पदाधिकारी व झारखण्ड खेल प्राधिकरण (SAJHA/साझा) के क्लर्क तक की मौजूदगी तो रही लेकिन राज्य को 5 दर्ज़न से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी देनेवाले प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह सैनी को मंच पर कुर्सी तक नसीब नहीं हो पाई। खेल विभाग व साझा के अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद सैनी दर्शकों के बीच गुमनाम बने रहे। कथनी व करनी का इससे शर्मनाक उदाहरण शायद ही देखने को मिले। पता हो कि नरेंद्र सिंह सैनी साझा द्वारा संचालित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के प्रमुख कोच/प्रशासक हैं और 2013 में उन्हें उनकी सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया था। ये शर्मनाक है कि साझा का क्लर्क मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा हो लेकिन साझा का द्रोणाचार्य अवार्डी प्रशिक्षक मंच के सामने दर्शकों के बीच कुर्सियां ढूंढ रहा हो। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वरीय खेल पत्रकार चंचल दा ने खेल मंत्री से नरेंद्र सिंह सैनी का तार्रुफ़ कराया, विभागीय अधिकारी इस औपचारिकता को निभाने में भी नाकामयाब रहे।


ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानुस डुंगडुंग व ओलंपियन मनोहर टोप्प्नो को भी भूले अधिकारी
साझा में को-ऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानुस डुंगडुंग व ओलंपियन मनोहर टोप्प्नो को कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। पिछले डेढ़ दशक से हॉकी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी लेकिन मंगलवार को विभागीय कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। मनोहर टोप्प्नो ने फोन पर sportsjharkhand.com को बताया कि उन्हें किसी भी तरह के कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, आपसे ही पता चल रहा है। सिल्वानुस जी पिछले कुछ वक्त से अस्वस्थ चल रहे थे लेकिन अभी उनकी तबियत स्थिर है। पूर्व में भी विभाग गाड़ियों की व्यवस्था कर सिल्वानुस डुंगडुंग व मनोहर टोप्प्नो को कार्यक्रम में आमंत्रित करता रहा है लेकिन मंगलवार को काबिल अधिकारियों ने दोनों ओलम्पियनों को पूछा तक नहीं।
खेल, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से दोयम दर्जे के व्यवहार का रहा है काला इतिहास
झारखण्ड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यदा-कदा को छोड़ दें तो खेल के विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों का व्यवहार खेल, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का रहा है। चाहे 20 रुपये के स्टाम्प के लिए पूर्व भारतीय टीम की कप्तान को दौड़ाने का मामला रहा हो चाहे आयोजन के दौरान एक अन्य कप्तान को टिकट के लिए लाइन में खड़ा करने का मामला रहा हो। खेल विभाग व साझा के अधिकारी-कर्मचारी खेल संघों के दागी-व्यभिचारी पदाधिकारियों को तो सर-माथे पर बैठाते हैं लेकिन खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को धांगर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। खेल संघों के दागी-व्यभिचारी पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त “ग्रीस” की नमकहलाली में व्यस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है।







