| रांची |
7 फरवरी 2024 को CBI ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व खेल गांव निर्माण से जुड़े मामले पर क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। इस घपले घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर लगता है कि CBI को निम्नलिखित 10 बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जांच करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की इसलिए आज न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर मामले की जांच दोबारा करने का आदेश दिया है।
1. टेंडर की वित्तीय बीड खुल जाने के बाद तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री सुदेश महतो ने निविदा की शर्तों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन क्यों किया ? परिवर्तन के साथ ही उन्होंने फाइल पर ऐसी नोटिंग क्यों लिखी जिसका अर्थ ये था कि अब इस विषय पर पत्राचार/टिप्पणी बंद हो और निविदा समिति बदली हुई शर्तों के आधार पर निर्णय ले। इस टिप्पणी के निविदा समिति ने स्वयं द्वारा दो दो बार लिए गए निर्णय से इतर जाते हुए वही किया जो मंत्री चाहते थे। निविदा समिति के एक सदस्य ने बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऐसा किस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया ?
2. तत्कालीन भवन निर्माण विभाग के सचिव एन एन सिन्हा भी निविदा की शर्तों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन को लेकर इतने बेचैन थे कि उन्होंने टेंडर कमिटी को दो बार इस निमित्त निर्देश दिया। टेंडर कमिटी अपने निर्णय पर अडिग रही तो मामले पर मार्गदर्शन के नाम पर तत्कालीन मुख्य सचिव पीपी शर्मा (अब स्वर्गीय) का भी निर्देश मांगा। निविदा खुला जाने के बाद निविदा की शर्तों और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्यों बदलने को व्याकुल थे एन एन सिन्हा ?
3. खेल गांव (आवासीय परिसर) का निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NCCL) की एकल निविदा पर हुआ वो डेवलपर्स से केवल 12.5 (साढ़े बारह) प्रतिशत की हिस्सेदारी पर। इस मामले में परामर्शी ILFS की संदिग्ध भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई ?
4. IIT दिल्ली को परियोजना संपुष्टि के लिए विभागीय सचिव एन एन सिन्हा द्वारा 40 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया लेकिन संपुष्टि नहीं हुई।
5. परामर्शी मेनहर्ट ने परियोजना के रूपांकन का काम जिन दो विशेषज्ञों से कराया उनमें से एक आर्किटेक्ट ना होकर सेनेट्री अभियंता था। इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई ?
6. 7 जुलाई 2005 को NCCL ने खेल मंत्री को एक आवेदन दिया। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव भवन निर्माण विभाग, सचिव खेल विभाग, निदेशक खेल व मुख्य अभियंता भवन निर्माण को भेजी गई। फिर 12 जुलाई को वित्त विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने 12 जुलाई को मुख्य सचिव को इसी विषय से जुड़ा पित्त पत्र कैसे लिख दिया, जबकि वित्त विभाग को NCCL ने पत्र की प्रति भेजी ही नहीं थी ? तत्कालीन प्रधान सचिव वित्त की क्या भूमिका थी ?
7. 26 अप्रैल 2005 को सरकार द्वारा अनुमोदित निविदा शर्तों और 28 अप्रैल को प्रकाशित निविदा की शर्तों में अंतर कैसे हो गया ? इस विषय की भी विस्तृत जांच नहीं की गई ?
8. 20 जून 2005 को निविदा समिति ने अपनी अनुशंसा सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी। सरकार निर्णय लेती उससे पहले ही 7 जुलाई को NCCL ने शिकायती पत्र लिख दिया। NCCL को टेंडर कमिटी के निर्णय की जानकारी कैसे हो गई ?
9. CBI ने टेंडर कमिटी के किसी भी सदस्य ने कोई पूछताछ नहीं की। टेंडर कमिटी के एक सदस्य पीसी मिश्रा हैं जिनपर राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक अन्य मामले में चार्ज शीट दायर हो चुकी है।
10. CBI ने झारखंड विधानसभा द्वारा गठित विशेष जांच समिति के 7 सदस्यों संयोजक सरयू राय, आलमगीर आलम, राधाकृष्ण किशोर, डॉ रविंद्र राय, रविंद्र नाथ महतो, गिरिनाथ सिंह और अपर्णा सेन गुप्ता में से किसी भी सदस्य से कभी पूछताछ नहीं कि जबकि PIL का मुख्य आधार उपरोक्त माननीयों द्वारा समर्पित रिपोर्ट ही थी।
(संभव है इन 10 बिंदुओं के अलावा भी कई बिंदु हों, जिनपर जांच आवश्यक हो)
क्या है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/खेल गांव से जुड़ा पूरा मामला
2004 से 2009 तक रांची के होटवार में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कई तरह की प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने की शिकायत के बाद सरयू राय जी की अध्यक्षता में विधानसभा की विशेष समिति ने जांचोपरांत कई अनियमिताएं पाई थीं और कार्रवाई की अनुशंसा की थी। कमिटी ने 9 जनवरी 2008 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर PIL संख्या 7719/2012 और कालांतर में PIL संख्या 7176/2017, 5788/2018 और 1580/2019 दायर कर CBI जांच की मांग की गई थी।
11 अप्रैल 2022 को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 22 अप्रैल को दो मामले CBI ने दर्ज किए थे। पहला मामला RC024022A0001 दर्ज किया गया था जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण से जुड़ा था। इसमें अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 120(B) सह पठित 420, और PC Act 1988 की धारा 13(2) सह पठित 13(1)(D) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि दूसरे मामला RC 024022A0002 खेल आयोजन के लिए खरीदी गई खेल सामग्री व आयोजन से जुड़े अन्य संसाधनों में हुई अनियमितता से जुड़ी थी। इस मामले में आरके आनंद, एस एम हाशमी, मधुकांत पाठक, पीसी मिश्रा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ CBI चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है।







