| रांची |
झारखंड एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आयोजन में प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता – भाग 11
प्रतियोगिता के आयोजन से पहले ही पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार को किसी अनहोनी की आशंका बलवत हो गई थी। संभवतः यही कारण था कि उन्होंने 27 सितंबर को आयोजन से जुड़ी मूल संचिका पर टिप्पणी की
“… क्रय प्रक्रिया में वित्तीय नियमों/मितव्यता के सिद्धांतों का पालन किया जाए। साथ ही Cabinet द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही प्रतियोगिता आयोजित करने का हरसंभव प्रयास करें।”
(देखें लाल रंग से चिन्हित अंश)


साफ है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो विभागीय सचिव द्वारा ऐसी टिप्पणी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस टिप्पणी के दो भाग है पहले भाग में क्रय प्रक्रिया में शुचिता बरतने की बात है जबकि दूसरे भाग में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही प्रतियोगिता आयोजित करने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश भी है। ऐसा निर्देश उन्होंने निदेशक द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद दिया क्योंकि सचिव ने टिप्पणी में पहले ही जिक्र किया है कि
“…परंतु खेल निदेशक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि Cabinet से approved राशि के अंतर्गत ही आयोजन कर लिया जाएगा।…”
(देखें तस्वीर में नीले रंग से चिन्हित अंश)
पता हो कि हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजन निमित्त हुई पहली बैठक के बाद खेल निदेशालय ने प्रतियोगिता आयोजन के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था। जिसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी। खेल निदेशक ने सचिव को आश्वस्त किया था कि पूरा आयोजन इसी 13 करोड़ रुपए में कर लिया जाएगा। आश्वासन के बावजूद आयोजन में निदेशालय ने लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त खर्च किए गए। इसके अलावा झारखंड खेल प्राधिकरण (SAJHA) से भी आयोजन के नाम पर विभिन्न कार्यों में लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।
झारखंड एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आयोजन में प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता पर जारी है हमारी विशेष सीरीज
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