| रांची
टीम sportsjharkhand.com |
झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की संयुक्त इकाई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (JSSPS) के अधीन मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों का हक लगातार मारा जा रहा है। यह आरोप है यहां कार्यरत 135 निजी सुरक्षा कर्मियों का। आक्रोशित कर्मचारियों ने एक दिवसीय प्रदर्शन करने के बाद प्रबंधन को उचित मानदेय नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि कमांडो सिक्योरिटी कंपनी द्वारा पिछला टेंडर में 12000 रुपये प्रतिमाह (पीएफ और ईएसआइ) काटकर दिया जाता था। लेकिन नए टेंडर से उन्हें 10 हजार से भी कम राशि प्रति महीना पेमेंट देने की बात हो रही है। इसी सूचना पर सुरक्षा कर्मियों में रोष है। उनकी माने तो कंपनी से बात करने पर कहा जाता है कि JSSPS की ओर से ही रकम में कटौती करके दिया जाता है। तो कंपनी सुरक्षा कर्मियों को पूरा पैसा कैसे दे ?
मालूम हो कि खेल सचिव सह झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) के कार्यकारिणी समिति (EC) के अध्यक्ष ने JSSPS द्वारा जारी पहले की सिक्यूरिटी टेंडर की पूरी प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था और आदेश दिया है कि नया टेंडर तुरंत जारी किया जाए। पता हो कि मई माह में जारी टेंडर को JSSPS के लोकल मैनेजमेंट कमिटी (LMC) के कनीय अधिकारियों ने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर पसंदीदा वेंडर को वर्कऑर्डर दे दिया था। मामले में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पूरे मसले पर श्रम विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। इसी मार्गदर्शन के आलोक में खेल सचिव मनोज कुमार ने विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार टेंडर को रद्द करते हुए जल्द से जल्द नया टेंडर जारी करने का आदेश दिया था। अब पता चल रहा है कि नए टेंडर में भी घालमेल करने की तैयारी में JSSPS के लोग जुट गए है। ऐसी स्थिति बनेगी इस संदर्भ में sportsjharkhand.com ने पहले ही आगाह किया था।
निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच एक व्हाट्सएप मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है और इसी से सुरक्षाकर्मी उहापौह की स्थिति में है। उनके व्हाट्सएप में वेतनमान देने की कैटेगरी भेजी गई है।


सुरक्षा कर्मियों ने दिया आवेदन
हालांकि पूरे मामले को लेकर सुरक्षाकर्मियों ने JSSPS को एक आवेदन दिया है, आवेदन के जरिए कहा गया है कि सभी सुरक्षाकर्मी 2011 से ही (मेगास्पोर्ट्स स्टेडियम) खेल गांव में कार्यरत है और तब से उनका वेतन सरकारी नियम के अनुसार बढ़ता रहा है। पार्ट ड्यूरेशन बीतने के दौरान लेबर एक्ट 1971 के तहत वह हाईली स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइन और कॉन्ट्रैक्ट रूल के अनुसार उनके वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और उन्हें जो सुविधाएं मिल रही थी, जैसे वर्दी, वॉशिंग, बोनस, एचआरए दिया जाना चाहिए। जबकि इधर गवर्नमेंट कांट्रैक्ट गाइडलाइन के विरुद्ध इनका वेतन घटाने की बात हो रही है।







