| रांची
टीम sportsjharkhand.com |
पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर जिला खेल पदाधिकारियों (DSO) को खेल एवं पर्यटन के नोडल पदाधिकारी के अलावा अन्य सभी प्रभारों/दायित्वों से मुक्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के बाद विभागीय समीक्षा के दौरान पाया गया कि DSO को जिला स्तर पर मिले अन्य दायित्वों के कारण खेल एवं पर्यटन की योजनाओं का निष्पादन ससमय नहीं हो पा रहा है। इसी के बाद विभागीय सचिव ने शुक्रवार 6 जनवरी को पत्रांक संख्या पर्य०/स्था०-29/2020/64 द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है।
पत्र में विभागीय सचिव ने उपायुक्तों को साफ साफ निर्देशित किया है कि जिला में DSO को खेल एवं पर्यटन के नोडल पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रदत्त किए गए कार्यों/शाखाओं के दायित्वों/प्रभार से अविलंब मुक्त किया जाए।
(देखें पत्र)


क्या है पूरा मामला ?
दरअसल कुछ जिलों के उपायुक्तों ने नवनियुक्त DSO को कई महत्वपूर्ण विभाग का प्रभार सौंप दिया था। उपायुक्तों की मंशा साफ थी कि “फ्रेश हैंड” “इधर-उधर” के काम में ज्यादा आनाकानी नहीं करेंगे। जबकि व्यवस्था में 5-10 साल काम कर चुके अधिकारी “इधर-उधर” के काम के एवज में “मोटा कट” हक के साथ मांगेंगे। इसीलिए नवनियुक्त DSO को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और मनमर्जी काम कराए गए। कई जिलों में खिलाड़ियों के नाम पर जिम की खरीदारी कर उसे “जिला ऑफिसर्स जिम” बना दिया गया। अफसरों के लिए स्नूकर/बिलियर्ड्स के मखमली टेबल की खरीदारी हो गई लेकिन प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को जूते तक नसीब नहीं हुए। खेल के पैसों से AC की खरीदारी करा उपयुक्त ने अपने आवास में एक अतिरिक्त AC लगवा लिया। कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है।
अब DSO खेल पर ज्यादा “ऊर्जा” लगा पाएंगे
विभागीय सचिव द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देशित किए जाने के बाद साफ हो गया है कि अब DSO अपनी पूरी ऊर्जा लगा पाएंगे। कई जिलों में सरकार का एक भी खेल प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। ऐसे जिलों के DSO अब अपनी पूरी ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में लगा पाएंगे।







