| रांची
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2015 में झारखंड सरकार व सीसीएल के संयुक्त प्रयास से OUR MISSION, OLYMPIC GOLD के लक्ष्य के साथ शुरू की गई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) “OUR MISSION, ONLY CORRUPTION” का पर्याय बनती हुई नजर आने लगी है। झारखंड सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा किए जा रहे ऑडिट के दौरान घोर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आने लगी है। प्रारंभिक जांच के बाद वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 2018-19 के दौरान 83 लाख 48 हजार 892 रुपये की लागत से विभिन्न खेल सामग्रियों का क्रय किया था लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि इस खरीदगी से संबंधित निविदा/कोटेशन, तुलनात्मक विवरणी व भंडार पंजी समेत कई दस्तावेज गायब हैं। ऑडिट टीम ने रोकड़ पंजी, खेल सामग्री क्रय से जुड़े भुगतान, विपत्र, संचिका व अन्य दस्तावेजों के जांच के क्रम में पाया कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को 83.49 लाख रुपये का भुगतान तो किया गया है लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त खेल सामग्री की भंडार पंजी, निविदा, कोटेशन, तुलनात्मक विवरणी व कोच द्वारा खेल सामग्रियों की मांग से जुड़े दस्तावेज गायब हैं। यही नहीं ऑडिट टीम ने जांच के दौरान कई खेल सामग्रियों के दर में अंतर भी पाया है।
पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए 13.68 लाख रुपये एडवांस का समायोजन अब तक नहीं
ऑडिट के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच 28 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न आयोजनों/कार्यक्रमों के लिए एडवांस के तौर पर दिए गए 13 लाख 67 हजार 842.79 रुपये का समायोजन अब तक नहीं किया गया है। जबकि JSSPS के वित्तीय नियमों के अनुसार अग्रिम राशि का समायोजन भुगतान से 30 दिनों के अंदर ही कर लेना है लेकिन कई मामलों में 5 वर्ष से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी समायोजन नहीं हो पाया है।
एडवांस लेनेवाले कई लोग JSSPS छोड़ चुके हैं, एक की हो चुकी है मृत्यु
एडवांस लेनेवालों की पूरी सूची sportsjharkhand.com के पास उपलब्ध है। सूची के अवलोकन से साफ होता है कि एडवांस लेनेवाले 28 अफसरों/कर्मचारियों में से 17 लोग JSSPS छोड़ चुके हैं या हटाए जा चुके हैं जबकि एक का देहांत हो गया है। एक साहब सितंबर माह में रिटायर होनेवाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एडवांस लेनेवाले 18 लोग जो अब JSSPS में कार्यरत नहीं हैं उनके द्वारा ली गई राशि का समायोजन कैसे होगा ?
वित्त (अंकेक्षण) विभाग कर रहा है ऑडिट
झारखंड सरकार का वित्त (अंकेक्षण) विभाग की ऑडिट टीम पिछले सप्ताह से ऑडिट के काम में जुटी हुई है। ऑडिट के दौरान कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं पाई गयी हैं। जांच के दौरान बार बार गायब दस्तावेजों की मांग JSSPS के अधिकारियों से की जा रही है लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले की आशंकाओं को बल मिलता है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद जांच टीम ने JSSPS से लिखित तौर पर संबंधित दस्तावेजों की मांग की है और कहा है कि दस्तावेज जांच हेतू उपलब्ध कराए जाएं।
भ्रष्टचार के लिए कुख्यात NGOC….. फिर तेरी कहानी याद आई
जिस तरह JSSPS के अधिकारी जांच टीम को दस्तावेज उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहे हैं, ठीक इसी तरह 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (NGOC) कर्ता धर्ताओं ने अगस्त 2008 में राज्य सरकार के आदेश के बाद भी AG के अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने में आनकानी की थी। बाद में राज्य सरकार के सख्त रवैये के बाद ऑडिट हुई और घपले घोटाले की ऐसी फेहरिस्त सामने आई कि दस्तावेज देने में आनाकानी करनेवाले दो लोगों समेत आधे दर्जन से ज्यादा लोग कई माह तक जेल की हवा खाने के बाद जमानत पर खुले आसमान में तफरीह कर रहे हैं और CBI की जांच की जद में हैं।
| “JSSPS से जुड़े सभी बिंदुओं पर राज्य सरकार की ओर से ऑडिट किया जा रहा है। JSSPS प्रबंधन ऑडिट में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। आप जिस वित्तीय अनियमितता की बात कर रहे हैं, मुझे इस संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में संबंधित विभाग (फिनांस) के अधिकारी ही पूरी जानकारी देने की स्थिति में होंगे।”
गिरिश कुमार राठौर, CEO, LMC, JSSPS |







