रांची
रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को झारखंड सरकार और CCLके संयुक्त उपक्रम झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) द्वारा संचालित खेल अकादमी में 2018-19 सत्र से ही 1400 बच्चों के नामांकन का आदेश दे दिया है। लेकिन 2018-19 सत्र से इस आदेश के अनुपालन की संभावना वर्तमान संसाधनों और अकर्मण्य नेतृत्व की बदौलत संभव नहीं दिखता है। वर्तमान हालात को देखते हुए यह संभव ही नहीं है कि चार माह के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था की जा सके जिससे कि 1400 बच्चों का नामांकन लिया जा सके। स्वयं JSSPS ने खुद के लिए 1400 बच्चों का लक्ष्य 2022 के लिए निर्धारित किया था। ऐसे में अगर मंत्री जी के आदेश को परमादेश मानते हुए जबरदस्ती 1400 बच्चों का नामांकन ले लिया जाएगा तो कई तरह की समस्याएं सामने आ जाएंगी, जिससे निपटना वर्तमान की अकर्मण्य टीम के बूते की बाहर की बात है। 1400 बच्चों के नामांकन में कई तरह की परेशानियों सामने आएंगी, इनमें से प्रमुख हैं :
1.आवासन की व्यवस्था
खेल अकादमी में अभी लगभग 170 बच्चे हैं और सभी को हाॅस्टल में ठहराया गया है। 2017-18 सत्र में 222 नए बच्चों के लिए हाॅस्टल में डबल डेकर बेड की व्यवस्था बनायी जा रही है। ऐसे में अगर कोयला मंत्री जी का आदेश मान लिया गया तो खिलाड़ियों को कहां ठहराया जाएगा ? अगर स्टेडियम की डाॅरमेट्री में व्यवस्था की जाती है तो वहां रोज कार्यक्रमों का आयोजन बाधक बनेगा। और अगर खिलाड़ियों को विशेष व्यवस्था के तहत खेल गांव स्थित साझा के फ्लैट में भी ठहराया जाता है तो वहां अधिकतम 21+32 = 53 फ्लैट ही उपलब्ध हो पाएंगे। 53 फ्लैट में बहुत से बहुत 150 कमरे मिलेंगे जिनमें बहुत से बहुत 600 बच्चों को ठहराया जा सकता है। ऐसे में किसी भी हालत में 1400 बच्चों को अकादमी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।
2.अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत
जब 1400 बच्चों का नामांकन होगा तो उनके ठहरने, भोजन, सुरक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। वार्डन, साफ-सफाई कर्मचारी, गृह शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रशिक्षक और सहायक प्रशिक्षक 1400 बच्चों के बीच अभी मात्र चार प्रशिक्षक हैं वो भी आधा दर्जन से ज्यादा विज्ञापनों के बाद, मात्र दो वार्डन अन्य मानव संसाधनों की बात अलग। जेएसएसपीए में पदस्थापित सीसीएल के ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी पार्ट-टाइम स्टाॅफ हैं, फुल टाइम नहीं। दो से तीन जगहों पर खिलाड़ियों के ठहरने की स्थिति में ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। पार्ट-टाइम स्टाॅफ की बदौलत यह संभव नहीं है।
3. 11 खेल के प्रशिक्षक कहां से आएंगे ?
लगभग एक दर्जन विज्ञापन के बाद अकादमी में मात्र पांच विधाओं एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, तीरंदाजी, कुश्ती और फुटबाॅल में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चार प्रशिक्षकों की नियुक्ति JSSPS ने की है जबकि एक संस्था के साथ अनुबंध के तहत फुटबाॅल के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। डेढ़ साल में चार कोच खोजनेवाली संस्था से यह आशा करना थोड़ी बेमानी नहीं हो जाएगी कि वे चार महीने में कम से कम 11 विधाओं के कोच को ढूंढ निकाले, जिनमें से कई कोच के विज्ञापन लगभग एक दर्जन बार निकाले जा चुके हैं।
4.अनुशासन का आभाव
अगर खिलाड़ियों के रूकने की व्यवस्था कई जगहों पर की जाएगी तो अनुशासन की समस्या भी पैदा होगी। खेल गांव में ठहराने की स्थिति में खिलाड़ी आम लोगों के संपर्क में रहेंगे जबकि हाॅस्टल में रहनेवाले खिलाड़ी आमलोगों के अलग एक विशेष परिसर में। ऐसे में अनुशासन की एकरूपता की समस्या आ सकती है और पावर के कई सेंटर उभर सकते हैं।
5.मनोवैज्ञानिक पहलू
हाॅस्टल में रहना और आवासीय परिसर में रहने पर खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक दशा एक जैसी नहीं रहेगी। जबकि खेल में अच्छा परिणाम तभी मिल सकता है जब खिलाड़ियों की मनोदशा एक जैसी हो। अलग-अलग परिवेश में रहने से खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक तौर पर दो भागों में बंट जाएंगे और संभव है कि इसका असर लक्ष्य की प्राप्ति में भी पड़े।
6.वर्तमान नेतृत्व की अदूरदर्शिता
sportsjharkhand.com ने अकादमी की शुरूआत में ही अकादमी के कर्ता-धर्ताओं को कहा कि था कि हाॅस्टल के पीछे की जमीन में हाॅस्टल का विस्तार किया जाए और ब्याॅज एवं गल्र्स हाॅस्टल अलग-अलग किए जाएं। लेकिन 2016-17 में स्कूल निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया लेकिन हाॅस्टल निर्माण की ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। यही नहीं 2017-18 के बजट में भी हाॅस्टल निर्माण मद में एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया। पता नहीं 1400 बच्चों को कहां ठहराया जाएगा ? नियती निर्माताओं के क्रियाकलापों से लगता है कि अकादमी के संचालन में खिलाड़ी प्राथमिकताएं सूची में आखिरी पायदान पर आती हैं।
7.अकर्मण्य नेतृत्व
सबसे बड़ी दिक्कत खेल अकादमी का संचालन कर रही कनीय कमिटी (लोकल मैनेजमेंट कमिटी ) का अकर्मण्य होना है। पांच-छह लोगों की कमिटी अंदर ही अंदर चार-पांच भागों में विभक्त हो चुकी है। सभी की निजी प्राथमिकताएं पहले हैं अकादमी की प्राथमिकताएं बाद में। टेंडर करने और आवंटित करने में समिति के लोग ज्यादा ध्यान और उर्जा लगा रहे हैं ना कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं पर। लोकल मैनेजमेंट कमिटी ने अब तक लगभग एक दर्जन टेंडर का निपटारा कर दिया है लेकिन अभी तक इस कमिटी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जरूरी प्रशिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं की। यह सच है कि ग्रिस जहां होगी फिसलन वहीं होगी लेकिन अगर मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री के सपनों को पूरा करना है तो अकादमी को अकर्मण्यता के इस जंजाल से जल्द बाहर निकलना होगा।







