sportsjharkhand.com टीम
रांची
खेल और खेल गतिविधियों के लिए लगभग 1000 करोड़ की लागत से 2007 से 2011 के बीच होटवार में बना खेल गांव परिसर (स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स और आवासीय भवन) पर अब सरकार के आलाधिकारियों और विभागों की नजरें टेढ़ी हो गयी हैं। आलाधिकारियों की नजरें स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स पर इस कदर गड़ी हैं कि कोई यहां के संसाधनों को साॅफ्टवेयर कंपनियों को देने की तैयारी में जुटा है तो कोई यहां विस्थापित दुकानदारों को बसाने की घोषणा कर रहा है। एक सप्ताह भी नहीं हुए कि आईटी विभाग ने स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स स्थित प्रशासनिक भवन के 70 हजार स्क्वायर फीट जगह 7 आइटी कंपनियों को देने की घोषणा की है। इसके बाद बुधवार को रांची उपायुक्त ने कांटाटोली खादगढ़ा स्थित दुकानों को खेल गांव में शिफ्ट करने की घोषणा कर दी। आखिर खेल और खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए करोड़ों के संसाधनों के दुरूपयोग से किसका नुकसान होगा ? जाहिर है खेल और खिलाड़ियों का ? सरकार के खेल विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गयी हैं।
इसी प्रशासनिक भवन में 2018-19 से खुलना है खेल विवि
जिस प्रशासनिक भवन पर अधिकारियों की नजरें टेढी हुई हैं, उसी भवन मंे मुख्यमंत्री रघुवर दास की महत्वकांक्षी खेल विवि की पढ़ाई छह माह बाद 2018-19 सत्र से शुरू करने का प्रस्ताव है। विवि का प्रस्ताव तैयार है और कैबिनेट की मुहर के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में प्रशासनिक भवन पर दुकानों और आइटी कंपनियों का प्रवेश खेल विवि की संभावनाओं को नुकसान ही पहुंचाएगा।
खेल विभाग ने पूर्व खिलाड़ियों को देने का बनाया था मंसूबा
खेल विभाग ने छह माह पहले ही स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स स्थित दुकानों को वैसे पूर्व अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देने का मंसूबा बनाया था जो रोजगार के अभाव अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं। लेकिन अब कई विभागों की नजरें इन दुकानों पर गड़ गई हैं ऐसे में खिलाड़ियों का भला होता है या व्यापारियों की लाॅटरी लगती है, देखना रोचक होगा ?
मोमेंटम झारखंड के बाद नजरों पर चढ़ा स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स
मोमेंटम झारखंड के आयोजन के दौरान विभिन्न सरकारी अधिकारियों की नजर स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स स्थित संसाधनों पर पड़ी। इसके बाद कहीं भी जगह की जरूरत हुई खेल गांव है ना ! खेल के संसाधनों पर कब्जे की आपाधापी में नुकसान खेल और खिलाड़ी का होना तय है।
JSSPS के हवाले है स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स
19 मई 2015 को कैबिनेट के फैसले के बाद होटवार स्थित स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स राज्य सरकार और सीसीएल के अधिकारियों से सजी संयुक्त संस्था JSSPS के हवाले है। JSSPS में अपने स्वजातीय लोगों (अधिकारियों) को पाकर सरकारी अधिकारियों की पौ बारह है और मनमर्जी खेल के अहित में फैसले लिए जा रहे हैं।
2011 से 2016 तक किसी की नहीं पड़ी नजर
26 फरवरी 2011 को राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद से 2016 तक स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स अपनी किश्मत पर रो रहा था। लेकिन 2015 से 2017 के बीच सीसीएल और सरकार ने जैसे ही करोड़ों रुपये खर्च कर यहां की स्थिति को थोड़ा सुधारा, अधिकारियों की नजरों में चढ़ गया।
पहले से ही IIM को दिए गए हैं आवास
IIM रांची की स्थापना काल से ही खेल गांव स्थित खेल विभाग के फ्लैट छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास के तौर पर उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई फ्लैट IIM से जुड़े शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवंटित की गयी हैं।
क्या कहते हैं खेल प्रशासक
खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचले पायदान पर है। स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स में व्यापारियों का प्रवेश खेल के माहौल के लिए ठीक नहीं। राष्ट्रीय खेल में भी जब व्यापारी घुसे तभी बदनामी हुई। आगे सरकार की मर्जी।
एक अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी (खिलाड़ी के आग्रह पर नाम गुमनाम रखा गया)
स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स का दरवाजा खिलाड़ियों के लिए खुलना चाहिए ना कि व्यापारियों के लिए। खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जगहों के लाले पड़ रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए बने संसाधनों को व्यापारियों को दिया जा रहा है। जिस मंच पर जरूरत होगी, विरोध किया जाएगा।
शिवेन्द्रनाथ दूबे, कोषाध्यक्ष, जेओए
कई प्रयासों के बाद फोन नहीं उठाया, ना ही काॅल बैक किया।
विशाल शर्मा, महासचिव, जेओए
स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स परिसर का हश्र जयपाल सिंह स्टेडियम जैसा नहीं होने देंगे। जो हो रहा है वो खेल को गर्त में ले जाने की साजिश का एक हिस्सा मात्र है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा।
शैलेन्द्र तिवारी, महासचिव, झारखंड तैराकी संघ
खेल संसाधनों पर बाहरी लोगों ने सेंध लगाने की तैयारी की है, इससे खेल और खिलाड़ियों का नुकसान होना तय है। स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स खेल-खिलाड़ियों के लिए है ना कि व्यापारियों के लिए, सरकार को समझना होगा।
हरीश कुमार, प्रशिक्षक






