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एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बजाय पिछले 9 माह से लीपापोती में कैसे जुटा है खेल निदेशालय – भाग 4
माननीय खेल मंत्री के आदेश के बाद एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन में बरती गई प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। इसके बाद विभाग और खेल निदेशालय ने नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत “No One Can Be A Judge In His Own Case” की जमकर धज्जियां उड़ाई। विभाग की ओर से संयुक्त सचिव धर्मेंद्र दीक्षित ने 20 अगस्त 2024 को निदेशालय को पत्र लिखकर गोपनीय/मुहरबंद रिपोर्ट भेज चार बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आदेश और निर्देश दिया। यहां आश्चर्यजनक बात ये है कि जांच समिति ने जिस निविदा/क्रय समिति की भूमिका पर सवाल उठाए, धर्मेंद्र दीक्षित स्वयं उस निविदा/क्रय समिति के सदस्य थे और लगभग सभी टेंडर के दौरान उपस्थित भी रहे (देखें टेंडर से जुड़ा दस्तावेज)




अब जिसकी (धर्मेंद्र दीक्षित) भूमिका खुद जांच के घेरे में है वहीं निदेशालय को निर्देशित कर रहे हैं कि (जांच निर्देश का संबंधित पोर्शन)
…जांच समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न कार्रवाई किए जाने पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है
(A) (i) जिन मामलों में स्पष्ट रूप से अधिकाई भुगतान को सही पाते हुए जांच समिति द्वारा निदेशालय को अधिकारी भुगतान की वसूली का निर्देश दिया गया है उन सभी मामलों में संबंधित आपूर्तिकर्ता से पक्ष प्राप्त कर व यदि आवश्यक हो तो वित्त अंकेक्षण से उन मामलों में मंतव्य प्राप्त करते हुए वसूली की कार्रवाई की जा सकती है विशेष कर जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 12 कंडिका 3 पर निविदा समिति के निर्णय को दोष युक्त पाते हुए अधिकारी भुगतान की वसूली की अनुशंसा की गई है इस संबंध में निविदा समिति का पक्ष नहीं लिया गया है यह निविदा शर्तों के जांच समिति व निविदा समिति द्वारा अलग-अलग इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामला है जिस पर निविदा समिति का पक्ष लेते हुए यदि आवश्यक हो तो वित्त अंकेक्षण से मंतव्य प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित होगा।….
मतलब जांच क्या और किस बिंदु पर करनी है, इस बात का निर्देश वही व्यक्ति दे रहा है, जिस व्यक्ति पर अकर्मण्यता का आरोप लगा है। ये सरासर नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत “No One Can Be A Judge In His Own Case” का उल्लंघन का मामला है। एक आरोपी कैसे तय कर सकता है कि किस बिंदु पर जांच हो और किस बिंदु पर नहीं।
एक तो करेला (विभाग), दूजा नीम चढ़ा (निदेशालय)
विभाग ने तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत No One Can Be A Judge In His Own Case” का उल्लंघन तो किया ही, खेल निदेशालय भी कमतर नहीं निकला। खेल निदेशक महोदय ने 20 अगस्त को मिली फाइल 1 सितंबर 2024 को अवर सचिव राजेश कुमार के पास विस्तृत जांच के लिए भेज दी। यहां खास बात ये है कि ये वही राजेश कुमार हैं जो चार सदस्यीय जांच समिति के सदस्य रह चुके हैं। (देखें नोटिफिकेशन का लाल घेरा)


मतलब कार्रवाई करने के नाम पर निदेशालय ने पूरे कुएं में ही भांग घोलने की तैयारी कर ली। राजेश कुमार स्वयं द्वारा समर्पित 24 पन्ने की रिपोर्ट से खुद को अलग कैसे कर सकते हैं। ताजा जानकारी मिली है कि निदेशक महोदय ने SAJHA के दो कर्मियों को जांच करने के “मिशन” पर लगाया है।
जांच समिति ने निविदा/क्रय समिति की भूमिका पर उठाए थे गंभीर सवाल
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 20 पर लिखा है “…जांच/समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निविदा/क्रय समिति द्वारा सरकारी कार्यालयों में सामग्रियों के क्रय हेतु वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।…”
मतलब साफ है कि जो समिति स्वयं जांच की जद में है, उसी समिति के सदस्य जांच का आदेश/निर्देश निर्गत कर रहे हैं। “जय झारखंड” को “क्षय झारखंड” की ओर धकेलने का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही देखने को मिले।
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बुधवार को पांचवीं कड़ी में पढ़िए
पूर्व खेल निदेशक IAS सुशांत गौरव ने अपने जवाब में कैसे लपेटा खेल विभाग को
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