खेल निदेशालय सीधी नियुक्ति को लेकर ख़िलाड़ियों की मनोभावना व भविष्य से कैसे कर रहा खिलवाड़ - भाग 2
ख़िलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए बनाई गई कमिटी ने इतनी गहनता से स्क्रूटनी की कि 16 वर्ष के नाबालिग से लेकर 49 वर्ष के अधेड़ ख़िलाड़ियों के नामों पर हामी भर दी। कराटे खेल से चयनित उपेंद्र तिर्की की जन्म तिथि 3-10-2004 है, मतलब साफ है कि उपेंद्र अभी 16 साल के ही हैं, नाबालिग हैं। राज्य सरकार के महकमों में (अनुकंपा या नक्सली हत्या जैसे मामलों में अपवादों को छोड़कर) नियुक्ति की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होती है लेकिन 16 वर्षीय उपेंद्र तिर्की को कमिटी ने हरी झंडी दिखा दी। उनके आवासीय पर ज़रूर आपत्ति दर्ज़ की है लेकिन योग्य माना है।
उपेंद्र तिर्की के दस्तावेज़ भ्रामक : के के सिंह
स्क्रूटनी कमिटी ने उपेंद्र तिर्की को वर्ल्ड कप में गोल्ड व इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का रजत पदक विजेता बताते हुए नियुक्ति के योग्य माना। लेकिन झारखंड में कराटे का संचालन कर रही मान्यताप्राप्त संस्था के महासचिव केके सिंह से जब हमने इन प्रतियोगिताओं की आधिकारिक स्थिति जाननी चाही तो उन्होंने साफ कहा कि कराटे में वर्ल्ड कप नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होता है। ये दस्तावेज़ भ्रामक हैं और किसी क्लब के द्वारा दिये गए होंगे। पता हो कि उपेंद्र ने ISKI इंडिया इन द वर्ल्ड कप 2018 में कांस्य पदक व 7वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जमा कराया है। जिसे अयोग्य स्क्रूटनी कमिटी ने क्रमश: स्वर्ण व रजत में बदलते हुये योग्य करार दिया है।
एक ओर नाबालिग उपेंद्र तो दूसरी ओर 49 वर्ष के अधेड़ छटकू उरांव जी के नाम को भी स्क्रूटनी कमिटी ने हरी झंडी दिखा दी है। दूसरे दौर के अभ्यर्थियों की सूची में 111वें नंबर पर दर्ज़ छटकू उरांव की जन्म तिथि सरकार के दस्तावेज में 12-4-1972 है। इसका अर्थ हुआ कि वे 48 वर्ष 8 माह के हैं। उन्हें भी योग्य मानते हुए नोट लिखा है कि आवेदक की उम्र तय उम्र से ज्यादा पाया गया है। छटकू खेल विभाग/साझा में वर्षों से अनुबंध/मानदेय पर कार्यरत हैं और उन्होंने झारखंड नहीं बल्कि बिहार की ओर से खेलते हुए लॉन बॉल के युगल व चौकड़ी स्पर्धा में क्रमशः रजत व कांस्य पदक हासिल किया था। जबकि सीधी नियुक्ति के लिए झारखंड स्थापना यानी 15 नवंबर 2000 के बाद से झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतनेवाले ख़िलाड़ियों की ही सीधी नियुक्ति की शर्त थी।
sportsjharkhand.com द्वारा अनियमितताएं संज्ञान में लाए जाने के बाद निराकरण कमिटी बनाये जाने की हलचल तेज़
स्पोर्टसझारखण्ड.कॉम पर लिस्ट में व्याप्त अनियमितताएं से जुड़ी खबरे छपने के बाद नाम न छापने की शर्त पर विभाग के कनीय अधिकारियों ने पत्रकारों से कहा की लिस्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी व उन आपत्तियों का ससमय निराकरण भी किया जाएगा। इसके लिए एक कमिटी का गठन भी बहुत जल्द किया जाएगा।
बिहार में ऐसे ही मामले अदालतों की चौखट पर
बिहार सरकार ने भी लगभग एक-डेढ़ वर्ष पहले सीधी नियुक्ति की थी। वहां भी दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व करनेवाले ख़िलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की गई थी। आधे दर्जन से ज्यादा नियुक्त कर्मियों के खेल दस्तावेज़ फ़र्ज़ी पाए गए। एक खिलाड़ी तो अपने हमनाम दूसरे खिलाड़ी की जगह नौकरी भी कर रही है। ऐसे सभी मामले अदालतों की चौखट पर हैं और न्याय का इंतज़ार है। झारखंड में अयोग्य कमिटी के कारण ऐसी ही परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं।
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