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28 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में कमिटी आॅफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दसवीं स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में स्पोटर्स झारखंड की खबर पर मुहर लगाते हुए सीओए जेएससीए के संशोधित संविधान के कई बिंदुओं पर भी आपत्ति दर्ज की है। पता हो कि आपके अपने वेब पोर्टल ने 19 सितंबर को ही
बीसीसीआइ की एपेक्स काउंसिल में 9 और जेएससीए में 21 सदस्य प्रस्तावित
शीर्षक से खबर छापकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित व स्वीकृत बीसीसीआइ के संविधान के प्रतिकूल प्रावधानों से जुड़ी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। सीओए ने 34 राज्य क्रिकेट संघों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत बीसीसीआइ के संविधान के अनुरूप किए गए संषोधन पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में राज्य क्रिकेट संघों को तीन भागों में विभक्त किया है। ग्रुप ए जिसमें कोई संषोधन की जरूरत नहीं, ग्रुप बी जिसमें आंशिक संशोधन की जरूरत है और ग्रुप सी जिसमें बहुत सारे विषयों पर संशोधन की जरूरत है। झारखंड को अन्य 9 अन्य राज्यों के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप ए में सात राज्य संघ है जबकि ग्रुप सी में सबसे ज्यादा 17 राज्य संघ शामिल हैं।
जेएससीए के संविधान में इन प्रावधानों पर है आपत्ति
सीओए ने अपनी रिपोर्ट में जेएससीए के जिन प्रावधानों पर आपत्ती दर्ज कराते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूर बीसीसीआइ के संविधान के प्रतिकूल माना है उनमें मैनेजमेंट कमिटी के प्रारूप व संख्या, कुलिंग आॅफ पीरियड, जेएससीए से बीसीसीआइ में प्रतिनिधि बनने पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने से जुड़ा प्रस्ताव और जेएससीए के मैनेजमेंट आॅफ ट्रस्टी से जुड़े प्रस्ताव पर आपत्ति प्रमुखता से शामिल हैं। पता हो कि आपके अपने वेब पोर्टल ने स्टेटस रिपोर्ट से 40 दिन पहले ही आपके समक्ष इससे जुड़ी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की थीं।
कौन-कौन राज्य संघ किस ग्रुप में है
ग्रुप ए: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय व नागालैंड। कुल 7 राज्य क्रिकेट संघ।
ग्रुप बी: तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर व विदर्भ। कुल 10 राज्य क्रिकेट संघ।
ग्रुप सी: आंध्र प्रदेश, असम, बड़ोदा, मिजोरम, पुड्डुचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, केरला, मुंबई, ओड़िसा, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश। कुल 17 राज्य क्रिकेट संघ।
सीओए ने सर्वोच्च न्यायायल से कहा: राज्य संघों को दो सप्ताह का वक्त दिया जाए, संशोधन हुए तो ठीक अन्यथा वोट का अधिकार जब्त
सीओए ने सर्वोच्च न्यायायल से आग्रह किया है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए ग्रुप के सभी राज्य संघों को कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीओए को जमा करने और सर्वोच्च न्यायालय मंे शपथ पत्र जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। इसके अलावा ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी राज्य संघों को सीओए द्वारा भेजे गए बिंदुओं पर संविधान में संषोधन और कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीओए को जमा करने और सर्वोच्च न्यायालय मंे शपथ पत्र जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। जो भी राज्य संघ ऐसा करने में असमर्थ रहे हों उन्हें बीसीसीआइ की बैठक में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया है।
सीओए आइजी रजिस्ट्रार व समकक्ष अधिकारियों के लिए भी मांगा निर्देश
सीओए ने आइजी रजिस्ट्रार व उसके समकक्ष संस्था जहां राज्य संघों के संविधान का संशोधन जमा करना और निबंधित कराना है उनके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वे (आइजी रजिस्ट्रार व समकक्ष संस्थाएं) ये कंफर्म कर लें कि सीओए के निर्देष के आलोक मंे ही संशोधन हुए हैं या नहीं।
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