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झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तर्ज़ पर संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन JSCA मैनेजमेंट कमिटी ने जो संविधान का मसौदा पास किया है (जिसपर 23 सितंबर को SGM हो रहा है) वो कई मामलों में BCCI के संविधान से अलग व प्रतिकूल है। SGM में शायद ये प्रतिकूलता समाप्त हो जाए लेकिन मैनेजमेंट कमिटी के फैसलों पर तो सवाल उठना लाजिमी है। पता हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद BCCI ने अपना संविधान 21 अगस्त को बदल दिया और उसी दिन सभी पूर्ण सदस्यों को संविधान की छाया प्रति भेजकर इसी संविधान के अनुरूप अपना संविधान निबंधित कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के फैसले में पारा 40 (2) में साफ-साफ लिखा है
...Upon the registration of the said Constitution of BCCI, each of the members shall undertake registration of their respective Constitutions on similar lines within a period of 30 days thereafter. A compliance certificate must be furnished to the CoA, which shall file a status report before this Court with reference to the compliance undertaken by the State Associations...
मतलब साफ है कि JSCA को एक कंपलायेंस सर्टीफिकेट COA को भी देना है, जिसमें ये साफ-साफ लिखा है कि
.... the Association to undertake registration of its constitution on similar lines as the BCCI constitution....
इसके बावजूद स्पोर्टसझारखण्ड.कॉम के पास मैनेजमेंट कमिटी द्वारा पारित संविधान की प्रति है और सरसरी तौर पर देखने से ही विषमताएं परिलक्षित हो रही हैं
कुछ प्रमुख क्लाज जो अलग/प्रतिकूल हैं
1. एपेक्स कौंसिल : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में BCCI के संचालन के लिए सर्वोच्च कमिटी एपेक्स कौंसिल होगी, जिसमें 5 निर्वाचित सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष), फुल मेंबर्स द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि, प्लेयर्स एसोसिएशन के दो सदस्य (एक महिला व एक पुरुष) तथा CAG का एक अफसर मिलाकर कूल 9 सदस्य होंगे। लेकिन JSCA का जो संविधान मैनेजमेंट कमिटी ने पास किया है उसमें एपेक्स कौंसिल का नाम मैनेजमेंट कमिटी रहेगा और उसमें अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 2 सहायक सचिव, 6 एकल सदस्य, 4 जिला संघ के प्रतिनिधि, 2 प्लेयर्स संघ के प्रतिनिधि व एक PAG का अफसर मतलब कूल जमा 21 सदस्य होंगे।
2. सदस्यता : BCCI में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सदस्यों का जिक्र है फुल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स। फुल मेंबर्स में राज्य संघों के अलावा सेना, रेलवे व विवि की टीम शामिल हैं और सभी को वोटिंग का अधिकार है। जबकि अन्य सभी तरह के सदस्यों को एसोसिएटेड मेंबर्स बताया गया है, जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। जबकि JSCA के प्रस्तावित संविधान में 6 तरह के सदस्यों पैट्रन इन चीफ, पैट्रन, आनरेरी मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएशन और इंस्टिट्यूशनल मेंबर्स। जहां BCCI में राज्य संघों के अतिरिक्त 4 अन्य संघ (बड़ौदा, सौराष्ट्र, मुम्बई, विदर्भ) व 3 संस्थाएं (सेना, रेलवे व विवि) को उनके पूर्व के योगदान को देखते हुए सदस्यता दी गई। लेकिन JSCA में 24 जिलों को वो अधिकार नहीं मिले जो BCCI में राज्यों को मिले हैं। JSCA में लाइफ मेंबर्स के नाम पर एकल आदमी एक जिले की बराबरी पर होगा जो संभवतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मूल आशय से मेल नहीं खाता।
3. प्लेयर्स एसोसिएशन : BCCI के संविधान में Objects and purpose of the BCCI के क्लॉज़ (t) (i) के अनुसार Creating a Players Association to be funded by BCCI लिखा है। मतलब BCCI प्लेयर्स एसोसिएशन का आर्थिक सहयोग करेगी। इसके अलावा भी खिलाड़ी, उनके परिजनों के हित के लिए क्लॉज़ (u) में कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन JSCA के प्रस्तावित संविधान में प्लेयर्स एसोसिएशन को आर्थिक सहयोग व खिलाड़ी-उनके परिजनों के संदर्भ में कोई जिक्र तक नहीं है।
(इसके अलावा भी JSCA के प्रस्तावित संविधान में खेल व खिलाड़ियों के हित मे कई क्लॉज़ मिसिंग हैं BCCI के संविधान के परिपेक्ष्य में)
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