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भ्रष्टाचार की गंगोत्री - 1 : परिवाद के 12 साल बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई ACB
sportsjharkhand.com टीम रांची
18:47:00

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रांची

कार्यपालिका में निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB, पूर्व में निगरानी ब्यूरो) खुद का पीठ थपथपाने में कोई कमी नहीं करती। 500-हज़ार रुपये घूस की रकम के साथ पकड़े गए भ्रष्टाचारी के संदर्भ में लंबा-चौड़ा प्रशस्ति पत्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जाता है। लेकिन IAS-IPS अधिकारियों के खिलाफ जब कार्रवाई की बात सामने आती है तो ACB की घिग्गी बंध जाती है। घिग्गी ऐसी बंधती है कि FIR यानी परिवाद दर्ज होने के 12 साल बाद तक जांच की बात कौन कहे, अब तक विधिवत मामला भी दर्ज नहीं हो पाया है। ऐसा तब है जब तत्कालीन DG निगरानी ब्यूरो जगबंधु महापात्रा ने जांच का आदेश दिया था। DG ने जांच का आदेश दिया था, उसके बाद भी जांच शुरू नही हुई क्योंकि मामला एक हाई-प्रोफाइल IAS से जुड़ा हुआ था/है।


ऐसे टलता रहा मामला : ACB ने 9 साल बाद मंत्रिमंडल निगरानी से मांगी अनुमति

परिवादी द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के 9 साल बाद शून्यता के गर्भ से बाहर आते हुए ACB/निगरानी ने मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को पत्र लिखकर जांच की अनुमति मांगी। इस पत्र के 9 माह बाद 18 अप्रैल 2016 को मंत्रिमंडल निगरानी ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर उक्त परिवाद के आलोक में मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। विभाग 28 माह से पत्र पर कुंडली मारकर बैठा है। एक वरीय IAS अधिकारी के खिलाफ जांच न हो इसलिए यहां से वहां पत्रों का खेल जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स का जीता-जागता नमूना !


करीब 450 करोड़ रुपये से हुए निर्माण कार्य से जुड़ा है मामला

परिवादी (कंप्लेनेंट)ने 18 अक्टूबर 2006 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियमों-कानूनों से परे जाकर एक IAS द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। 40 पन्ने के परिवाद में कई दस्तावेज़ भी संलग्न किये गए थे। आरोपों की प्रतिलिपि विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, DGP निगरानी, CVC नई दिल्ली व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी भेजी गई थी। जिस वक्त आरोप लगाए गए थे उस वक्त रकम लगभग 350 करोड़ रुपये थी जो बाद में बढ़कर लगभग 450 करोड़ रुपये हो गई।


छोटों पे सितम, बड़ों पे करम.. ऐ ACB ये जुर्म ना कर...

झारखंड निर्माण के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB, पूर्व में निगरानी ब्यूरो) ने लगभग 500 लोकसेवकों/सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में धर दबोचा है। लेकिन ख़ास बात ये है कि इन 500 भ्रष्टाचारियों में एक भी IAS-IPS अफसर शामिल नही हैं। ऐसा क्यों है कि ACB मुर्गियों के बीच ही कार्रवाई की तोप दागता रहता है, इस तोप का निशाना कभी IAS-IPS अफसरों की ओर क्यों नहीं लगता ?


कौन है ये IAS ? 

मामला क्या है ? 

किसे फायदा पहुंचाया गया ? 

कौन है प्रतिवादी ? 

इन सवालों के जवाब रविवार को सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टसझारखण्ड.कॉम पर


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