sportsjharkhand.com टीम रांची अथ श्री JHARKHAND STATE SPORTS PROMOTION PERCENTAGE SOCIETY कथा
काण्ड - 4
16 अक्टूबर 2015 को CCL के अधिकारियों ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर ढेर सारे फैसले लिए। सरकारी-अर्द्धसरकारी महकमे में कर्तव्यपरायणता की ऐसी मिसाल बहुत कम दिखती हैं। CCL ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो प्रपोजल भेजा था, वो अक्षरसः ये था
Resolved that approval be accorded for repair/maintenance/renovation of Mega Sports Complex Hotwar, Ranchi with estimated amount of Rs. 38.25 Crore ( As estimated by NBCC) under CSR activity to be carried out by the Jharkhand State Sports Promotion Society.
मतलब साफ है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रिपेयरिंग-रेनोवेशन का काम JSSPS को करना था न कि CCL को। लेकिन अधिकार से परे जाकर जो मिनट्स तत्कालीन खेल सचिव ने जारी किए थे, उसमें तो साफ-साफ लिखा था कि ये काम CCL को CSR फण्ड से करना है और CCL द्वारा बनाई गई LMC इस काम को करा सकती है। मिनट्स का वो पैरा आप सभी पाठकों के लिए
Representatives of CCL brought to the notice of the Council that in order to start the Sports Academy/ies by 15th Nov 15 i.e. the Foundation Day of the State, the repair/renovation work of different sports stadiums and administrative building including Guest House needs to be completed urgently. Considering this M/s NBCC, A Govt. of India Undertaking was contacted by CCL to survey the complex and submit estimates for its repair/renovation.
The Governing Council took note of the action as above and resolved that as per State Government resolution/MoU, CCL has to bear the cost from their CSR budget and LMC constituted by CCL may undertake the repair and renovation as part of the work as per prescribed produce urgently.
जो प्रस्ताव CCL ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा था। उसका पहला वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो वाक्य है
Governing council meeting of Jharkhand State Sports Promotion Society was held on 8th October, 2015 under the Chairmanship of the Chief Secretary of Jharkhand State. The list of persons who attended the meeting and the minutes of the meeting are enclosed as annexure 1.
मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया गया कि JSSPS की मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई और प्रपोजल ये है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली JSSPS ही 38.25 करोड़ रुपये से रिपेयरिंग/रेनोवेशन का काम भी करवाएगी। जिसका बजट Govt. of India undertaking NBCC ने बनाया है। मुख्य सचिव की मौजूदगी व Govt. of India undertaking द्वारा दिये गए बजट पर शंका की संभावना नगण्य थी, इसलिए दस्तावेजों में ये तिकड़मबाजी की गई।
एक बात और साफ होती है कि CCL के अधिकारियों ने सरकार को बताया कि 38.25 करोड़ का काम CSR बजट से CCL को कराना है। और दूसरी ओर CCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया कि ये काम JSSPS को कराना है। किसके इशारे पर दस्तावेजों में ये खेल हुआ और इसका अनुचित लाभ किन-किन लोगों को प्राप्त हुआ।
कागजों पर JSSPS व LMC से कराने की अनुमति ली लेकिन काम कराया CCL ने
CCL ने राज्य सरकार से कहा कि CCL काम कराएगी और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा कि JSSPS काम कराएगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काम न तो LMC ने कराया न ही JSSPS ने। सारे के सारे काम व भुगतान CCL ने किया। sportsjharkhand.com के पास मौजूद CCL व NBCC के दस्तावेज ये बताते हैं कि सारा का सारा भुगतान CCL ने किया है और उसमें कहीं भी JSSPS या LMC की कोई भूमिका नहीं है।
CCL ने IAS अविनाश कुमार को भी अंधेरे में रखा
CCL के कनीय अधिकारी द्वारा भेजे गए मेल पर खेल सचिव की हैसियत से हस्ताक्षर किए। उसमें एक बात दर्ज़ है कि CCL ने NBCC से संपर्क किया है और उसे सर्वे करने व एस्टिमेट जमा करने को कहा गया है। जबकि सच्चाई ये है कि 16 सितंबर को ही NBCC ने डिटेल सर्वे कर बजट की एक कॉपी भी सबमिट कर दी थी। तो क्या 16 अक्टूबर को जब अविनाश कुमार मिनट्स पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्हें इस बात का पता नहीं था क्या ? अगर था तो इसका जिक्र मिनट्स में क्यों नही हुआ ? और नहीं था तो ये जानकारी CCL के अधिकारियों ने अविनाश कुमार से क्यों छिपाई ? कोई भी परिस्थिति हो इतने बड़े रकम को लेकर हुये दस्तावेजों का ये घाल-मेल दाल में कुछ काला होने की ओर तो इशारा जरूर कर रहा है।
27 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच CCL व NBCC के बीच क्या-क्या हुआ
23 अक्टूबर को CCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 38.25 करोड़ रुपये से मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का काम कराने की मंजूरी संबंधी दस्तावेज़ निर्गत हुई।
27 अक्टूबर को आलोक कुमार ने NBCC को पत्र लिख बताया कि आपके द्वारा 38.25 करोड़ की लागत से होनेवाले काम को मंजूरी मिल गयी है इसलिए MoU करने व फेज 1 और फेज़ 2 के डिटेल एस्टीमेट जल्द से जमा किया जाए।
इसके बाद 45 दिनों के अंदर
CCL व NBCC के बीच MoU हुआ
NBCC ने DPR बनाने के लिए M/s AXIS को जिम्मेवारी दी
AXIS ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भ्रमण कर DPR बनाया, NBCC को दिया
NBCC के R N Sinha ने AXIS के DPR का गहन अध्ययन किया व वांछित सुधार किए/कराए
नया DPR 24.73 करोड़ रुपये का बना
CCL ने इस DPR को मंजूरी दी
NBCC ने टेंडर जारी किया, टेंडर के सारे प्रोसेस पूरे किए
11 दिसंबर 2015 को NBCC ने M/s राजेश कंस्ट्रक्शन को 10.88 करोड़ व M/s विशाल बिल्डर्स को 6.75 करोड़ के काम का वर्क ऑर्डर जारी किया
खास बात ये है कि जिस काम को कराने के लिए 11 दिसंबर 2015 को वर्कऑर्डर जारी किया गया। अविनाश कुमार द्वारा जारी मिनट्स के अनुसार ये काम 15 नवंबर 2015 तक खत्म हो जाना था। CCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अत्यावश्यक परिस्थिति में रेसोलुशन बाई सर्कुलेशन के जरिये अनुमति भी यही कहकर प्राप्त की गई थी कि 15 नवंबर तक काम खत्म हो जाना है। जबकि NBCC ने सितंबर 2015 में जो पत्र CCL को भेजा है, उसमें जिक्र है कि 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आगमन तक पूरा काम संभव नहीं, इसलिए फेज़ 1 का काम पूरा किया जायेगा। दस्तावेजों में भले ही अकादमियों की शुरुआत के लिए करोड़ों का काम जल्दबाज़ी में कराने की विवशता दिख रही हो लेकिन पाठकों को जानकारी हो कि अकादमी का संचालन जून-जुलाई 2016 से शुरू हुई न कि 15 नवंबर 2015 से। बाकी आप सभी स्वयं समझदार हैं।
गुरुवार को पांचवें व आखिरी काण्ड में भी जारी रहेगा
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