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खेल विवि शुरू होने पर संकट के बादल, राजभवन से लौटा विधेयक
sportsjharkhand.com टीम रांची
22:27:24

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रांची

झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 से जुड़े कुछ प्रावधानों पर क्वेरी के साथ राजभवन से लौटा दिया गया है। झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 विधानसभा से पारित हो जाने के बाद ये आशा जगी थी कि इसी सत्र से विवि काम करना शुरू कर देगा। लेकिन राज्य सरकार और CCL की संयुक्त इकाई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) से जुड़े सरकारी और CCL के कनीय अधिकारी खेल विवि के कुछ प्रावधानों को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। अधिकारियों के बीच चल रहे शीत युद्ध के कारण खेल विवि का सपना कुछ और वक्त के लिए धुंधला होता हुआ दिख रहा है। ऐसी परिस्थितियां सामने आने के बाद होटवार स्थित स्पोट्र्स काॅम्प्लेक्स में 2018-19 सत्र से शुरू होनेवाले बहुप्रतिक्षित खेल विश्वविद्यालय के समय पर शुरू होने को लेकर संकट के बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेल विवि की स्थापना की आड़ में अधिकारियों के बीच अधिकार को लेकर चल रहे शीत युद्ध के कारण ये संकट के बादल उमड़ आए हैं। 

MoU व MoA को आधार बना जतायी आपत्ति

JSSPS से जुड़े CCL के अधिकारी राज्य सरकार के साथ MoU व MoA के अुनसार खेल अकादमी की तर्ज पर खेल विवि के लिए भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को विष्वास में लिए बगैर सीधे राज्यपाल सह कुलाधिपति के पास गुहार लगाने पहुंच गए। इस दौरान राज्यपाल महोदया के समक्ष एक प्रजेंटेशन भी दिया गया तथा उनसे आग्रह किया गया कि वे इस रूप में विवि विधेयक को मंजूरी ना दें। सूत्रों से पता चला कि राज्यपाल महोदया ने कुछ प्रावधानों पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए फाइल वापस लौटा दी है।

सरकार को प्रायोजक के तौर पर रखना चाहता है JSSPS

उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि JSSPS में CCL सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोजक के तौर पर देखना चाहता है, एक प्रशासक के तौर पर नहीं। पता हो कि JSSPS में सरकार व CCL की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत की है लेकिन पिछले दो सालों के क्रियाकलापों से ये साफ है कि CCL से जुड़े लोग सिर्फ सरकार से उसके हिस्सा का पैसा चाहते हैं। पूर्व सचिव राहुल शर्मा के कार्यकाल में डे-टू-डे क्रियाकलापों में सरकार ने सकारात्मक दखल दी थी, जिसे लेकर JSSPS से जुड़े CCL के अधिकारी सकते में थे। 


खेल विभाग के अधिकारियों ने हमें (सीसीएल को) अंधेरे में रखकर विधानसभा से विधेयक पारित करा लिया। जब हमें प्रावधानों की जानकारी मिली तो राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के पास गुहार लगाने पहुंचे। 

विक्रांत मल्हान, सचिव प्रशासन, LMC, JSSPS