sportsjharkhand.com टीम रांची राष्ट्रीय खेल घोटाले की ऐसी सच्चाई जो 9 वर्षों में ACB भी नहीं ढूंढ पाई - 7
रांची
राष्ट्रीय खेल आयोजन के तुरंत बाद टाटा की अनुसंगी इकाई सीएमसी लिमिटेड को तीसरी किश्त के 2.09 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए तत्कालीन निदेशक अमिताभ चौधरी इतने बेताब थे कि उन्होंने एक बार नहीं... दो बार नहीं... बल्कि तीन-तीन बार अपने सचिव सुखदेव सिंह व विशेष सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के आदेशों-निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की। इतना ही नहीं चौथी बार तो अमिताभ चौधरी ने सरकार व राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एनजीओसी) के सारे तय मापदंडों/नियमों से परे जाकर राष्ट्रीय खेल घोटाले के दो आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वेंडर को भुगतान भी करा दिया। ये सनसनीखेज मामला राष्ट्रीय खेल आयोजन के तुरंत बाद सीएमसी लिमिटेड को तीसरी किश्त में किए गए 2.09 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा है। दरअसल सीएमसी लिमिटेड राष्ट्रीय खेलों के दौरान एक्रीडिएशन का काम को दिया गया था। भुगतान की शर्तों के अनुसार खेल आयोजन शुरू होने से पहले ही 30-30 प्रतिशत के दो भुगतान किए जा चुके थे। करार के अनुसार तीसरी किश्त के लिए 20 प्रतिशत राशि का भुगतान 90 प्रतिशत एक्रीडिएशन का काम होने के बाद होना चाहिए था। इसी भुगतान के लिए अमिताभ चौधरी ने तीन-तीन बार मधुकांत पाठक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बनाए गए प्रस्ताव पर बगैर किसी आपत्ति के सचिव/विशेष सचिव को अनुमोदनार्थ भेजा, लेकिन सचिव सुखदेव सिंह की पारखी नजर से नहीं बच पाए। अंततः जब सुखदेव सिंह के निर्देशों के आलोक में भुगतान नामुमकिन सा नजर आने लगा तो अमिताभ चौधरी ने नियमों से परे जाकर राष्ट्रीय खेल घोटाले के नामजद दो आरोपियों एस एम हाशमी और मधुकांत पाठक के साथ मिलकर भुगतान करा दिया।
सचिव के निर्देर्शों की अवहेलना करते हुए तीन-तीन बार बढ़ा प्रस्ताव
एनजीओसी के कोषाध्यक्ष व निगरानी में दर्ज मामले 49/2010 के प्राथमिकी अभियुक्त मधुकांत पाठक ने तीसरे किश्त के रूप में 2.09 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव पहली बार 20 फरवरी 2011 को भेजा। उसी दिन निदेशक अमिताभ चौधरी ने इसे सचिव के पास अनुमोदनार्थ भेजा। सचिव सुखदेव सिंह ने 24 फरवरी को निदेशक को निर्देश दिया की एक्रीडिएशन कमिटी से रिपोर्ट मंगायी जाए। इसके बाद बगैर रिपोर्ट प्राप्त किए एक बार फिर 28 फरवरी को अमिताभ चौधरी ने मधुकांत पाठक के प्रस्ताव को सचिव के अनुमोदनार्थ भेजा। सचिव सुखदेव सिंह ने 9 मार्च को विशेष सचिव के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी की एक्रीडिएशन कमिटी से रिपोर्ट के साथ ही जैप आइटी से भी अधिष्ठापित हार्डवेयर/साफ्टवेयर पर प्रतिवेदन लेने के बाद ही भुगतान करने का निर्देश दिया। फिर 9 अप्रैल को सचिव द्वारा निर्देशित रिर्पोटों के बगैर तीसरी बार अमिताभ चौधरी ने मधुकांत पाठक के प्रस्ताव को सचिव के अनुमोदनार्थ भेजा।
गूगली : जब अमिताभ चौधरी ने मधुकांत के प्रस्ताव को विभागीय सचिव की बजाय हाशमी के पास भेजा
तीन-तीन बार प्रयास करने के बावजूद विभागीय सचिव सुखदेव सिंह का निर्देश भुगतान की राह में रोड़े अटका रहे थे तो अमिताभ चौधरी ने इसका भी तोड़ निकाला और गुगली डाल दी। मधुकांत पाठक द्वारा सीएमसी को तीसरे किश्त के 2.09 करोड़ रुपये के भुगतान के पांचवे प्रस्ताव पर निदेशक अमिताभ चौधरी ने 3 मई 2011 को गुगली डालते हुए विभागीय सचिव को अनुमोदनार्थ भेजने की बजाए ओएस 1 (ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1) यानि एसएम हाशमी को भेज दिया (देखें तस्वीर)। एस एम हाशमी तो जैसे इसी की तलाश में थे, 4 मई 2011 को उन्होंने सुखदेव सिंह के निर्देशों को पलटते हुए तुरंत नोटिंग लिखी...
20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्री ऑडिट के बाद तथा एक्रीडिएशन सब कमिटी से सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा। समिति से रिपोर्ट मांगी जाए....
हाशमी की नोटिंग के बाद एनजीओसी के काबिल अधिकारियों ने 4 मई को ही सीएमसी के नाम चेक जारी कर दिया।
अमिताभ-हाशमी-मधुकांत ने प्रशासनिक स्वीकृति भी दी और तीनों ने ही जारी किया चेक
सरकारी दफ्तरों में आम तौर पर भुगतान से जुड़े मामलों में सैंक्सनिंग ऑथिरिटी अलग होती है और एक्जीक्यूटिंग ऑथिरिटी अलग होती है। इसी को ध्यान में रखकर एनजीओसी में ये तय मापदंड बनाया गया था कि विभागीय सचिव सह आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 2 भुगतान के मामले में सैक्सनिंग ऑथिरिटी होंगे। एनजीओसी की टेंडर व भुगतान से जुड़ी दो फाइलों (सीएमसी के अतिरिक्त एक और फाइल) को छोड़ दें तो सभी टेंडर में भुगतान की अनुमति विभागीय सचिव देते थे और निदेशक, आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1 व कोषाध्यक्ष चेक जारी करते थे। लेकिन सीएमसी को तीसरे किश्त के लिए हुए भुगतान में सैक्सनिंग ऑथिरिटी और एक्जीक्यूटिंग ऑथिरिटी एक ही हैं। मधुकांत पाठक, अमिताभ चौधरी व एस एम हाशमी।
ओएस 1 और ओएस 2 का बारीक अंतर
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एनजीओसी) का गठन किया गया था। इसमें ओएस 1 यानि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1 झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव सचिव बनाए गए जबकि आयोजन सचिव 2 खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव को बनाया गया। एनजीओसी के लॉ-बाइलॉज के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1 को सरकार और आयोजन के लिए जिम्मेवार लोगों से सामंजस्य बनाना था जबकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 2 को इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य जरूरी सामानों का प्रोक्योरमेंट करने के लिए अधिकृत किया गया था।
कई सवाल अनुत्तरित हैं ?
1. सीएमसी को भुगतान करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी ? कलम पर ऐसी कौन सी मक्खन चढ़ी थी कि सचिव-विशेष सचिव के निर्देश-आदेश एक बार नहीं कई बार फिसलते रहे
2. तीसरे किश्त के भुगतान के लिए पांचवीं बार जब प्रस्ताव बढ़ा तो निदेशक व वरीय आइपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी ने विभागीय सचिव की बजाय आयोजन सचिव 1 एसएम हाशमी को क्यों भेजी ? वो भी तब जब एस एम हाशमी के खिलाफ राष्ट्रीय खेल घोटालों की जांच निगरानी (अब एसीबी) कर रही थी
3. इससे पहले सीएमसी की फाइल पर अमिताभ चौधरी ने ही भुगतान के मामले में पांच बार (एक बार दूसरी किश्त का और चार बार तीसरी किश्त के भुगतान का) फाइल विभागीय सचिव को अनुमोदनार्थ भेजी थी क्या वो गलती थी ? या एसएम हाशमी को फाइल भेजने का फैसला गलत था ? ये तो तय है कि दोनों में से एक फैसला तो गलत था ही
4. राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक अन्य आरोपी मधुकांत पाठक ने पांच-पांच बार गलत तथ्यों व सचिव-विशेष सचिव के आदेशों-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भुगतान की फाइल बढ़ाई लेकिन अमिताभ चौधरी ने उसके खिलाफ एक भी नोटिंग नहीं लिखी, क्यों ? क्या मजबूरियां थीं ? या आपने बगैर फाइल देखे ही हस्ताक्षर कर अनुमोदनार्थ सचिव के पास भेज दिया
उपरोक्त सवालों और कई अन्य सवालों पर स्पोर्टसझारखण्ड.कॉम ने अमिताभ चौधरी का पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमने उन्हें टेक्सट मैसेज भी भेजा लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया।
सीएमसी के भुगतान व टेंडर से जुड़े अन्य सनसनीखेज पहलुओं पर जारी रहेगा हमारा खुलासा, सिर्फ और सिर्फ sportsjharkhand.com पर
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