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रांची
2011 में रांची, धनबाद व जमशेदपुर में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल से जुड़े घपले-घोटाले की जांच अब सीबीआइ करेगी। विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा करें तो झारखंड के खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री अमर कुमार बाउरी ने सीबीआइ जांच कराने की अनुशंसा करते हुए फाइल को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। पीएमओ से केन्द्रीय खेल मंत्रालय होते हुए झारखंड के खेल विभाग पहुंची एक शिकायत की फाइल पर खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी की सीबीआइ जांच की अनुशंसा के बाद राष्ट्रीय खेल घोटालों का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी लेख राज अय्यर ने कई ऑडियो क्लिपिंग्स का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया था। लेख राज अय्यर ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय खेल घोटालों की जांच कर रहे एसीबी (पहले निगरानी) के जांच अधिकारियों तक आरोपियों की पहुंच थी। इसके लिए हवाला के द्वारा पैसे रांची भी भेजे गए और सत्ता के करीब रहे कुछ दलालों ने ये पैसे जांच अधिकारियों तक भी पहुंचाए। ये पूरी बातचीत ऑडियो क्लिपिंग्स में दर्ज है इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच एसीबी के अधिकारी कर ही नहीं सकते। इसलिए पूरे मामले की सीबीआइ जांच जरूरी है। पूरे मसले पर स्पोर्टसझारखण्ड.कॉम ने खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी की प्रतिक्रिया लेनी चाही लेकिन कई प्रयासों के बाद भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया।
पीएमओ से खेल विभाग ऐसे पहुंची फाइल
अक्टूबर 2017 में रिटायर्ड भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी लेखराज नैय्यर व अन्य ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के साथ दस्तावेजों और ऑडियो क्लिपिंग्स का एक पुलिंदा प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए राष्ट्रीय खेल घोटालों की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया था। इन्हीं दस्तावेजों के साथ पीएमओ ने दिसंबर में कार्रवाई के लिए केन्द्रीय खेल मंत्रालय को पत्र लिखा। 3 जनवरी को केन्द्रीय खेल मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने ये फाइल उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के खेल मंत्रालय को भेज दी। चार माह तक खेल विभाग के कनीय अधिकारी फाइल के साथ हु..तु..तू.. खेलते रहे। अंततः मई के दूसरे पखवाड़े में फाइल सचिव के पास से होती हुई विभागीय मंत्री के पास पहुंची।
आठ सालों से एसीबी में चल रही है जांच
एंटी करप्शन ब्यूरो (पूर्व में निगरानी) पिछले आठ साल से राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच कर रहा है। जांच की गति इतनी धीमी है कि आठ सालों में चार नामजद आरोपियों में से तीन आइएफएस अधिकारी पीसी मिश्रा, एसएम हाशमी व मधुकांत पाठक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी है जबकि आरके आनंद के खिलाफ कच्छप गति से जांच जारी है।
अब आगे क्या होगा ?
विभागीय मंत्री की अनुशंसा के बाद फाइल अब गृहमंत्री सह मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए जाएगी। चूंकि गृह मंत्रालय के अधीन जांच एजेंसी एसीबी 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच कर रही है इसलिए तकनीकी कारणों से फाइल गृह विभाग के अधिकारियों के पास से होती हुए मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेगी। सीएम की सहमति मिलने के बाद ही सीबीआइ जांच की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
विस्तृत जांच हुई तो खुल जाएगा पैंडोरा बॉक्स
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की विस्तृत जांच हुई तो जांच की आंच इतने लोगों तक पहुंचेगी कि बचने वालों की संख्या अंगुलियों के पोरों से शुरू होकर पोरों पर ही खत्म हो जाएगी। रांची से लेकर दिल्ली तक आयोजन के दौरान अपने कर्मों-कुकर्मों से गंध मचानेवाले दिल्ली से लेकर रांची तक के ज्यादातर खेल पदाधिकारी फंसेंगे। सीबीआइ जांच होने के बाद आयोजन से पहले, आयोजन के दौरान और आयोजन के बाद हुए घपले-घोटाले की बहती गंगा में जिसने भी नहाया-धोया-पोछा कोई नहीं बचेगा। स्वयंभू मर्यादा पुरूषोत्तम को भी ठौर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में बनी चाहरदिवारी के अंदर ही मिलेगा।
सीबीआइ जांच की मांग करनेवाले 8 वर्षों से चुप
पुरे प्रकरण की सबसे खास बात ये है कि 2009-10 में झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर, माननीय राज्यपाल को आवेदन देकर सीबीआइ जांच कराने की मांग करनेवाली तिकड़ी भोलानाथ सिंह, संजेश मोहन ठाकुर और कुलदीप सिंह ने पिछले आठ वर्षों के दौरान कभी भी प्रमुखता से सीबीआइ जांच की मांग नहीं की। आखिर क्यों ? ये यक्ष प्रश्न है कि जब 2009-10 में सीबीआइ की जांच जरूरी थी तो आज ऐसा क्या हो गया कि सीबीआइ जांच जरूरी नहीं प्रतीत होती ?
क्या है राष्ट्रीय खेल घोटाला
राष्ट्रीय खेल आयोजन के नाम पर खेल सामग्रियों की खरीद व आयोजन के दौरान जरूरी अन्य टेंडर में सोची-समझी रणनीति के तहत मनमाफिक कंपनियों को काम देने से हुई सरकारी राशि के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। कई लोगों की मिलीभगत से राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के कारण लगभग 35 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व की हानि हुई थी। वित्तीय अनियमितता की पुष्टि पीएजी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में की थी। आयोजन समिति के सचिव एसएम हाशमी व तत्कालीन निदेशक एनजीओसी पीसी मिश्रा जेल से बाहर बेल पर हैं, जबकि बेल रिजेक्ट होने के बाद मधुकांत पाठक न्यायिक हिरासत में हैं। आरके आनंद के खिलाफ पिछले आठ वर्षों से जांच जारी है।
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