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सर्वोच्च न्यायालय को सीओए द्वारा सौंपे गए दसवें स्टेटस रिपोर्ट के एक प्रस्ताव ने राज्य क्रिकेट संघों की नींदें हराम करनेवाला है। सीओए ने विभिन्न जांच रिपोर्टों के आधार पर मांग की है कि बीसीसीआइ की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि कुछ जरूरी प्रस्ताव के तहत ये प्रस्ताव भी रखा है कि राज्य क्रिकेट संघों की फारेंसिंक आॅडिट कराई जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता मंे तीन सदस्यीय कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें एक पूर्व रिटायर्ड सीएजी व इस तरह की जांच में शामिल रहे एक वरीय अधिकारी को रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा संबंधित राज्यों के पूर्व लेखा महानिदेशक को भी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायायल स्वयं द्वारा गठित सीओए के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो राज्य क्रिकेट संघों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पता हो कि लगभग तीन वर्ष पहले आई एक रिपोर्ट में राज्य संघों में बरती गई वित्तीय अनियमितता की कुंडली दर्ज है जो तत्कालीन बीसीसीआइ अध्यक्ष शशांक मनोहर की पहल पर की गयी थी। पता हो कि गोवा क्रिकेट संघ के ज्यादातर पदाधिकारी वित्तीय अनियमितता के आरोप में सलाखों के पीछे जाने को विवश कर दिए गए थे।
जेएससीए भी जांच के घेरे में है
डेलाॅइट कंपनी द्वारा जेएससीए की भी आॅडिट की गयी थी और करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। लेकिन डेलाॅइट की रिपोर्ट अभी ठंढे बस्ते में बंद है। सीओए के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो जेएससीए के कई पदाधिकारियों के भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के दिदार होने का मार्ग प्रषस्त हो जाएगा। पता हो कि झारखंड में स्टेडियम के निर्माण को लेकर कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं को मामला कई लोगों व पूर्व पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक मंच पर प्रमुखता से उठाया गया है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
क्रिकेट में सूचिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ही आसरा है, सर्वोच्च न्यायायल द्वारा गठित सीओए के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जेएससीए के वित्तीय भ्रष्टाचार के सामने देष के सभी घोटालों की माॅडस आॅपरेंडी पानी मांगती हुई नजर आएगी।
सुनील सिंह, संयोजक, सेव स्पोट्र्स झारखंड व पूर्व पदाधिकारी जेएससीए
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