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मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भ्रष्टाचार की गंगोत्री से गुलाबी-काले गाँधीजी की गंगा अनवरत बहती रहे। इसलिए राज्य सरकार के एक उच्च पदस्थ IAS अधिकारी व CCL के वरीय अधिकारियों की जुगलबंदी ने दस्तावेजों में ऐसा हेर-फेर किया कि कैबिनेट के फैसले बेमानी हो गए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की नींव पर जन्मे झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) के कुकर्मों की दास्तां को बेहतर तरीके से जानने-समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक तिथियों का स्मरण प्रासंगिक हैं।
26 फरवरी 2011 : भ्रष्टाचार के साये में आयोजित हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संसाधनों के सदुपयोग के लिए खेल अकादमी व खेल विश्वविद्यालय के स्थापना की सार्वजनिक घोषणा की। इसके बाद मंत्री-अधिकारियों के विदेश दौरे का सिलसिला हुआ। कई बैठकें हुई, नतीजा सिफ़र ही रहा। अर्जुन मुंडा के बाद 2013 में हेमंत सोरेन CM बने लेकिन अकादमी व विवि का सपना साकार नहीं हो पाया।
17 मार्च 2015 : रघुवर दास की कैबिनेट ने लोक निजी भागीदारी में संयुक्त परियोजना समवाय (JVC) बनाकर खेल विवि व खेल अकादमियों के संचालन का प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें सरकार/साझा की हिस्सेदारी न्यूनतम 26 प्रतिशत व अधिकतम 49 प्रतिशत रखने की शर्त थी जबकि निजी संस्था का न्यूनतम प्रतिशत 51 व अधिकतम 74 प्रतिशत तक रखने को मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद बिड प्रोसेस के जरिये निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी।
इसी क्रम में CCL ने रुचि दिखाई और कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बन गयी।
19 मई 2015 : रघुवर कैबिनेट ने 15 खेल अकादमी व खेल विवि की स्थापना के लिए CCL का चयन मनोनयन के आधार पर करने व इस निमित्त होनेवाले MoU के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट से MoU की स्वीकृति के बाद असली खेल शुरू हुआ। CCL ने तत्कालीन खेल सचिव अविनाश कुमार को पत्र/मेल लिखकर MoU के कई प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराई। आश्चर्य की बात की खेल सचिव अविनाश कुमार ने CCL की आपत्ति के बाद कैबिनेट से मंजूर MoU के कई प्रावधानों को बदल दिया कैबिनेट को अंधेरे में रखकर।
17 जून 2015 : यही वह तारीख है जिस दिन रांची के एक बड़े होटल में CM व विभागीय मंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार व CCL के बीच 15 खेल अकादमी व खेल विवि की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए। JSSPS के निर्माण का भ्रूण MoU की शक्ल में इसी दिन राज्य सरकार व CCL ने कन्सीव किया। लेकिन जिस JSSPS की स्थापना का सपना राज्य कैबिनेट ने देखा था, उसपर एक IAS अफसर अविनाश कुमार ने कुठाराघात कर डाला। अविनाश कुमार ने CCL के दवाब के समक्ष न जाने किस अनजाने कारण से घुटने टेक दिए और राज्य कैबिनेट के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए MoU के कई प्रावधानों को बदल डाला। प्रावधानों के बदलने से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से फायदा सिर्फ और सिर्फ CCL को ही हुआ। CCL के दवाब में अविनाश कुमार के घुटने टेकने का सिलसिला 16 अक्टूबर 2015 तक जारी रहा। इस दौरान JSSPS के MoA का निबंधन भी हुआ और कैबिनेट के फैसलों के प्रतिकूल MoA में जो भी बदलाव हुए उससे लाभान्वित होने वालों की सूची में सिर्फ और सिर्फ CCL का ही नाम दर्ज है।
विषय प्रवेश के बाद बुधवार को
अथ श्री JHARKHAND STATE SPORTS PROMOTION \'PERCENTAGE\' SOCIETY कथा
के पहले काण्ड में
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पिछले 5 वर्षों से IAS अविनाश कुमार की प्रशासनिक अक्षमता की सज़ा भुगत रहा खेल विभाग व मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
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