sportsjharkhand.com टीम रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने अपना चीफ पैट्रन बनाया है और इसकी सार्वजनिक घोषणा 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से कर दी है। लेकिन JSCA का संविधान (Memorandum of Association) ही CM हेमंत सोरेन के चीफ पैट्रन बनने को अवैध बता रहा है। JSCA के वेबसाइट पर दिए गए संविधान व JSCA द्वारा 23 सितंबर 2018 के SGM के बाद IG रजिस्ट्रार के यहां जमा JSCA के संविधान के क्लॉज़ 2 COPOSITION में 7 तरह के सदस्यों का जिक्र है लेकिन चीफ पैट्रन नामक सदस्य का कोई जिक्र ही नहीं है। क्लॉज़ 2 COPOSITION के तहत
a. Patron-in-Chief
b. Patrons
c. Honorary Members
d. Life Members
e. District Associations
f. Clubs
g. Institutional Members
इसमें Patron-in-Chief के रूप में पदेन रूप से महामहिम राज्यपाल जी होते हैं। जब चीफ पैट्रन नामक सदस्य का पद सृजित ही नहीं तो फिर उसपर CM को कैसे बैठाया जा सकता है ? और इसकी मुनादी 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के जरिये पीट दी। इस संबंध में पिछले दो दिनों से sportsjharkhand.com ने JSCA के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव से बिंदुवार आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
CM को चीफ पैट्रन बनाने के लिए SGM में JSCA संविधान का संशोधन ज़रूरी, जो आज तक हुआ ही नहीं
JSCA के वेबसाइट पर दिए गए संविधान की धारा 40 व IG रजिस्ट्रार के यहां 24 सितंबर 2018 को जमा किये गए संविधान की धारा 41 के अनुसार
Amendment of Rules
The Rules of the Association can be altered, amended or added to only at a Special General Meeting convened for the purpose.
No amendment or alteration or addition can be made unless it is carried by a majority of at least two-thirds of the bona fide members present at the meeting.
In the absence of a specific resolution to the contrary, such amendment or alteration or addition shall come into force with immediate effect.
मतलब साफ है कि CM हेमंत सोरेन जी को चीफ पैट्रन बनाये जाने से पहले JSCA को अपने संविधान की धारा 2 Composition में बदलाव करना अनिवार्य था। पिछले 3 वर्षों में JSCA के दो SGM हुए 23 सितंबर 2018 को JSCA स्टेडियम परिसर रांची में और 23 दिसंबर 2019 को बोकारो के IMA भवन में। रांची SGM में संविधान संशोधन हुआ जबकि बोकारो SGM में धारा 31 के तहत मैनेजमेंट कमिटी के निर्णय का एजेंडा था। दूसरे शब्दों में कहें तो अजय मारू को संघ से बाहर करने का एजेंडा। जब संविधान संशोधन हुआ ही नहीं तो CM हेमंत सोरेन कैसे चीफ पैट्रन बन सकते हैं।
बगैर SC की मंजूरी के कोई संशोधन लागू नहीं होगा - JSCA का संविधान
वेबसाइट पर जो संविधान (MoA) है उसमें Amendent of Rules में चौथा पैरा भी है
Notwithstanding anything contained above, any such amendment will not be given effect to without the leave of the Hon’ble Supreme Court
वेबसाइट पर दिए गए संविधान के चौथे पैरा में लिखा है कि कोई भी संशोधन बगैर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। अब जब JSCA ने संविधान का संशोधन किया ही नहीं तो SC की मंजूरी की बात बेमानी है।
CM जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के प्रतिकूल है JSCA का कृत्य
JSCA प्रबंधन ने खुद के संविधान (MoA) के प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगियों को तथ्यात्मक रूप से गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया है। JSCA का ये कृत्य CM जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के प्रतिकूल है।
जिस पद का JSCA के संविधान में जिक्र तक नहीं है, उस पद पर मुख्यमंत्री जी को बैठाने का संदेश अच्छा नहीं जा रहा। JSCA की मंशा साफ है कि वे मुख्यमंत्री जी के नाम का फायदा उठाएं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सब पता है कि JSCA व इसके संसाधनों का निर्माण कैसे हुआ और वहां क्या-क्या और कैसे-कैसे हो रहा है।
राजीव कुमार
अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट
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