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राज्य सरकार-सीसीएल एमओयू : अनाड़ियों के हाथों में खेल का भविष्य सौंपने के 3 साल पूरे
sportsjharkhand.com टीम रांची
12:54:15

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रांची

खेल के मानचित्र पर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीसीएल के साथ शुरू की गयी महत्वकांक्षी योजना खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की नींव के 3 साल पूरे हो गए। आज से ठीक तीन साल पहले 17 जून 2015 को रांची के बीएनआर चाणक्या होटल में हुए हाई-प्रोफाइल एमओयू समारोह में जो सपने राज्यवासियों को दिखाए गए थे वो सपने पिछले तीन सालों में प्रशासनिक व आर्थिक प्राथमिकताओं के तले दबे-कुचले से नजर आ रहे हैं। पिछले तीन सालों में होटवार स्थित खेल के स्टेडियम बद से बदतर होते जा रहे हैं, टूटे छत, उलझे बिजली के तार, बास देते वाॅशरूम्स व जाम पड़ी नालियां सच्चाईयां खुद बयां कर रही है।  मुख्य प्रशासनिक भवन सहित अन्य स्टेडियमों की छतें लगातार हवाओं के आगोस में जमीं पर न्यौछावर होती जा रही हैं, कोई देखनेवाला नहीं है। खेल अकादमी में भी बाहर से भले ही सबकुछ सामान्य नजर आ रहा हो लेकिन ऐसा है नहीं। खेल व खिलाड़ियों के नाम पर पिछले तीन सालों में लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन कहां और किस रूप में ? इसका जवाब काफी चैंकानेवाला है और sportsjharkhand.com आनेवाले दिनों में अपने पाठकों को अवगत कराएगा।   


तीन सालों से बांस के धनुषों से निशाना साध रहे कैडेट्स

2024 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के मूल मंत्र के साथ पिछले तीन साल से पांच खेलों एथलेटिक्स, आर्चरी, कुश्ती, ताइक्वांडो और फुटबाॅल की अकादमियां चल रही हैं। अकादमी में खेल प्रशासन की चुस्ती का नतीजा है कि पिछले तीन साल से रिकर्व, कंपाउंड व इंडियन इवेंट के आर्चर बांस के धनुषों (इंडियन) से निशाना लगा रहे हैं। ओलंपिक में सिर्फ रिकर्व की स्पर्धाएं होती हैं और ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का सपना देखनेवाले खिलाड़ी पिछले तीन साल से सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में रिकर्व स्पर्धा में उपयोग लाए जानेवाले तीर-धनुषों को देखने को बाध्य हैं। तीन साल में रिकर्व का एक धनुष उपलब्ध कराने में असमर्थ व्यवस्था आनेवाले दिनों में चुनौतियों को कैसे झेलेगी ये बेहतर समझा जा सकता है। 


सिविल इंजीनियर खरीद रहे खेल सामग्री ! 

सरकार-सीसीएल के एमओयू की शर्तों के अनुसार सीसीएल ने ये गारंटी दी थी कि खेल के क्षेत्र में बेहतर काम करनेवाले सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों/पदाधिकारियों की देखरेख में खेल अकादमियों का संचालन किया जाएगा (एमओयू के क्लाॅज H(ii) के अनुसार)। लेकिन ये जानना हास्यास्पद है कि वन-पर्यावरण देखनेवाले के हाथ में प्रशासनिक कमान है, सिविल इंजीनियर खेल की सामग्रियों को खरीदनेवाली कमिटि के कर्ता-धर्ता और सुरक्षा का काम देखनेवाले को खेल प्रशासन का जिम्मा दे दिया गया है। तीनों अधिकारियों की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं और उन प्राथमिकताओं में की सूची में खेल और खिलाड़ी आखिरी पायदान पर है। 


खेल विवि और अकादमी नहीं शुरू हो पाए तय समय पर

17 मई 2015 को हुए एमओयू की शर्तों के अनुसार एक वर्ष में 7 खेल अकादमी व दो वर्षों में 15 खेल अकादमियों और तीन वर्षों के अंदर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी (एमओयू के क्लाॅज G(vii)(C) एवं (D)) लेकिन कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। तीन वर्षों में मात्र 5 खेल अकादमियां ही शुरू हो पाईं। खेल विवि की कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं लेकिन अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते-करते इस साल का सत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रबल संभावना है कि एक साल देर से 2019-20 सत्र से ही खेल विवि शुरू हो।