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रांची
It is unanimously decided to urge and press upon the Government of Jharkhand to have the complete enquiry done by the Central Bureau of Investigation (CBI).
अंग्रेजी अल्फाबेट के 26 अक्षर और इन्ही 26 अक्षरों के मेल से बने उपरोक्त 26 शब्द
दिनांक : 29 सितंबर 2010 को
समय : सुबह 10 बजे
स्थान : एनजीओसी कार्यालय के सभागार में
विषय : झारखंड ओलंपिक संघ (JOA) की इमरजेंट एक्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान
संदर्भ : राष्ट्रीय खेल घोटालों को लेकर 27 सितंबर को निगरानी में की गई नामजद शिकायत व अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए आहूत बैठक की मिनट्स ऑफ मीटिंग के पन्नों में दर्ज है। चार पन्नों की मिनट्स ऑफ मीटिंग पर बैठक की अध्यक्षता करनेवाले आरके आनंद के हस्ताक्षर दर्ज हैं। साथ में दो पन्नों के संलग्नक में भी आरके आनंद, एसएम हाशमी व मधुकांत पाठक (एसीबी में चल रहे मामले के तीन आरोपी) के अलावा 28 अन्य पदधिकारियों के भी हस्ताक्षर दर्ज हैं।
अपनी मांग से पीछे क्यों हटा जेओए
2010 में निगरानी में कप्लेन दर्ज करने (27 सितंबर 2010) के बाद और केस दर्ज होने (6 अक्टूबर 2010) से पहले तक सीबीआइ जांच की मांग करने और राज्य सरकार पर इसके लिए दवाब बनाने की बात करनेवाले जेओए की चुप्पी का राज क्या है, ये तो उसके सदस्य ही बता सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि जेओए ने अपने फैसले के बाद के आठ वर्षों में कभी भी सीबीआइ जांच की मांग नहीं कि ना ही निगरानी जांच तेजी से हो इसके लिए सरकार पर कोई दवाब बनाया। फिर 29 सितंबर 2010 को ऐसा फैसला क्यों लिया गया ? सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ?
JOA ने चार बिंदुओं पर जांच की मांग की थी
इस मिनट्स ऑफ मीटिग में झारखंड सरकार द्वारा निगरानी (अब एसीबी) से पूरे मामले की जांच कराए जाने का स्वागत किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार से आग्रह किया जाए कि 2002 से पूरे मसले की जांच इन बिंदुओं पर कराई जाए
1. Infrastructure built right from appointment of consultant,
2. In regard to the equipment purchased by the Government of Jharkhand for 34th National Games, Jharkhand,
3. Grants given by the State of Jharkhand through Sports Department of from any other sources to all State Sports associations of Jharkhand.
4. Organization works of the NGOC.
फैसले लेनेवाले जेओए के पदाधिकारी आज क्या सोचते हैं ?
2010 में जेओए की इमरजेंट बैठक में सीबीआइ की जांच कराने की मांग करनेवालों में कई तत्कालीन पदाधिकारी जेओए के प्रमुख पदों पर विराजमान हैं। उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे विशाल शर्मा आज महासचिव पद की शोभा बढ़ा रहे हैं जबकि उस वक्त झारखंड वुशु संघ के सचिव आज जेओए के कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। क्या जेओए के पदाधिकारी 2010 के अपने फैसले पर आज कायम हैं, आइये जानते हैं
एसएम हाशमी, तत्कालीन महासचिव जेओए : जांच तो चल ही रही है, मैं बेल पर हूं।
अनिल जायसवाल, वरीय उपाध्यक्ष : फोन नॉट रिचेबल
विशाल शर्मा, महासचिव, जेओए : कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।
शिवेन्द्र दूबे, कोषाध्यक्ष, जेओए : फोन काट दिया।
उदय साहु, तत्कालीन उपाध्यक्ष वुशु संघ : फोन नहीं उठाया
रणजीत केशरी, तत्कालीन एसोसिएटेड ज्वाइंट सेक्रेटरी : सीबीआइ जांच से ही दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है। 8 साल से रूटीन जांच जारी है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए सीबीआइ जांच से ही तस्वीर साफ होगी।
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