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आज हम सभी भारतवासी अंग्रेजों से आज़ादी की 71वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। खुशी है कि अंग्रेजों की परतंत्रता से आज़ादी मिली, लेकिन दुःख है कि इन 71 सालों में अंग्रेजों की मानसिकता को कुछ लोगों ने आत्मसात कर हमें फिर से आज़ाद परतंत्र बनने पर मजबूर कर दिया है। इस आज़ाद परतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण हैं खेल और खिलाड़ी। पिछले 71 सालों में भारतवर्ष में खेल प्रशासन/संचालन मुट्ठी भर लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। परिणाम यह रहा कि खिलाड़ी की हैसियत बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ भी नहीं। खिलाड़ियों का कौशल खेल प्रशासकों की इच्छाओं का गुलाम हो गया।
18 साल के झारखंड की कहानी भी इससे अलग नहीं है। वही 15 चेहरे पिछले 18 साल से खेल प्रशासन के नाम पर खिलाड़ियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। खेल संघों के पदाधिकारियों ने कुकर्मों की ऐसी दास्तां लिखी की IPC की धाराएं कम पड़ गईं। यौन शोषण, कमीशनखोरी, मारपीट, पैसों के लिए स्थानीय खिलाड़ियों के हक पर बाहरी खिलाड़ियों का डाका, सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर खिलाड़ियों का आर्थिक शोषण आदि आदि। खेल में भ्रष्टाचार की जो नज़ीर झारखंड ने देश के सामने पेश की है, उसे दोहरा पाना भ्रष्टाचारियों के लिए एक चुनौती से कम नही। आज़ादी की 71वीं वर्षगांठ पर ये मंथन का वक़्त है कि अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिल गई लेकिन गुलामी की मानसिकता के वाहकों से हमें कब आज़ादी मिलेगी ?
मेहनत खिलाड़ी की, विकास खेल प्रशासकों का
पिछले 18 सालों के दौरान खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का सबसे ज्यादा फायदा स्वयं खिलाड़ियों की बजाय खेल प्रशासकों को हुआ। पैदल और LML वेस्पा पर चलनेवाले कब SUV पर सवार हो एग्जीक्यूटिव क्लास की उड़ान भरने लगे, पता ही नही चला। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की बदौलत तृतीय-चतुर्थ वर्ग की नौकरी पा जीवन के संघर्ष पथ पर एड़ियां रगड़ने को मजबूर है वहीं उसके नाम व उपलब्धियों को बेच खेल प्रशासक मौज मार रहा है। ये विडंबना झारखंड खेल परिदृश्य में चहुंओर है, शायद ही अपवाद के तौर पर भी कोई बचा हो। खेल व खिलाड़ियों को इस परतंत्रता से मुक्ति चाहिये, इसके लिए कई खिलाड़ी आगे भी आए लेकिन राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों व खेल प्रशासकों के नापाक गठबंधन के समक्ष उन्हें असमय अपने करियर की बलि देनी पड़ी।
(लगभग एक दर्जन पूर्व व वर्तमान खिलाड़ियों के आग्रह पर sportsjharkhand.com का विशेष आयोजन)
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