sportsjharkhand.com टीम रांची झारखंड निर्माण के बाद पहली बार 8 अक्टूबर 2020 को सभी जिलों के लिए अलग-अलग 23 जिला खेल पदाधिकारियों (DSO) को स्वयं CM हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। पोस्टिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को लॉटरी के जरिए जिले में पोस्टिंग भी दी गई थी लेकिन नियुक्ति के दो माह बाद भी सरकारी दस्तावेजों के मकड़जाल में फंसकर 5 जिलों धनबाद, साहेबगंज, खूंटी, लोहरदगा व पलामू को अब भी स्थायी DSO का इंतज़ार है। जबकि जामताड़ा के लिए नियुक्त DSO ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लॉक डाउन के कारण लोहरदगा के लिए चयनित DSO बुद्धदेव भगत का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिस कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। एक माह पहले उन्होंने मेघालय से आकर अपना वेरिफिकेशन करा लिया है अब उन्हें नियुक्ति पत्र का इंतज़ार है।
एक DSO ने सौंपा इस्तीफा, एक अन्य DSO भी इस्तीफे की तैयारी में
नवनियुक्त 23 DSO में से जामताड़ा DSO राम मुर्मू ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राम मुर्मू रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में कार्यरत हैं और उन्होंने DSO की बजाय उसी कॉलेज में काम करने को प्राथमिकता दी, जहां से उन्हें पहचान मिली। रांची से सटे एक जिले के लिए नियुक्त DSO भी इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं लेकिन वे सरकार द्वारा दिये गए अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ समय लेना चाहते हैं। उनका इस्तीफा देना तय है, सिर्फ समय तय होना बाकी है।
6 जिले अब भी DSO संवर्ग की बजाय अन्य अधिकारियों के जिम्मे
18 जिलों में खेल पदाधिकारी (DSO) कार्यरत हैं जबकि अन्य 6 जिलों धनबाद, साहेबगंज, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा व पलामू में अब भी खेल पदाधिकारी का पद DSO संवर्ग के अधिकारियों की बजाय अन्य संवर्ग के प्रभारी अधिकारियों के ही जिम्मे है। सवाल उठना लाजिमी है कि DSO जैसे तकनीकी पद पर गैर संवर्ग के अधिकारियों को जिम्मा क्यों मिला हुआ है ? ये सही है कि 8 अक्टूबर से पहले राज्य में DSO नहीं थे इसलिए गैर संवर्ग के अधिकारियों को ये जिम्मा मिला हुआ था। अब जब 18 जिलों में DSO संवर्ग के अधिकारी पदस्थापित हैं तो बेहतर होगा कि अगल-बगल के जिलों में कार्यरत DSO को ही खाली जिलों में अतिरिक्त प्रभार दिया जाए।
5 नवनियुक्त DSO को JPSC के कुख्यात इतिहास का डर, 4 लियन पर आने की जुगाड़ में लगे
नवनियुक्त 24 DSO में से कई DSO पूर्व से विभिन्न सरकारी सेवा में कार्यरत थे। कई ने इस्तीफा देकर DSO का पद ग्रहण कर लिया लेकिन 5 DSO झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) के कुख्यात इतिहास को लेकर सशंकित हैं। sportsjharkhand.com को पुख्ता जानकारी मिली है कि 4 DSO तीन साल के लिए लियन पर आने की जुगत में लगे हैं। एक-दो DSO को लियन मिलने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और वे जल्द ही जॉइन करेंगे।
क्या है लियन (धारणाधिकार) ?
वर्तमान सेवा से त्यागपत्र देने के बजाये सरकारी नियमों के कार्यमुक्त होकर अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करना। जिससे उनका मूल पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक वो नये पद पर परिवीक्षा अवधि पूरी कर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते। नये पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने के बाद उनका पुराना पद निलम्बित किया जाता है। इस दौरान नए पद पर कार्यरत व्यक्ति को कभी भी पुराने पद पर लौटने का अधिकार बना रहता है।
तनख्वाह-ग्रेड पे, गजेटेड पद व JPSC के कुख्यात इतिहास के त्रिशंकु में फंसे कुछ DSO
DSO पद के लिए नियुक्त कई अधिकारी पूर्व से कार्यरत जगह पर मिल रही ज्यादा तनख्वाह-ग्रेड पे और DSO में मिलने वाली तनख्वाह के अंतर को लेकर परेशान हैं। लेकिन उन्हें गजेटेड पद अपनी ओर खींच रहा है जबकि सरकारी सेवा में कार्यरत ज्यादातर नवनियुक्त DSO JPSC के कुख्यात इतिहास को लेकर सशंकित हैं। पता नहीं जॉइनिंग के बाद JPSC का जिन कब बाहर आ जाए और न जाने किसे-किसे निगल जाए। इसी त्रिशंकु में फंसकर 5 DSO की जॉइनिंग में देरी हो रही है। कम तनख्वाह व ग्रेड पे भी आड़े आ रही है। एक इस्तीफा भी संभवतः इसी कारण हुआ है।
...जब एक DSO 24 जिलों को संभालते थे
लगभग एक दशक पहले एक वक्त ऐसा था जब रांची के तत्कालीन DSO दलसिंगार राम अकेले पूरे राज्य के सभी 24 जिलों के DSO की भूमिका में थे। 2014 में रिटायर होने तक लगभग 7-8 साल तक ऐसा ही रहा। उनके रिटायरमेंट के बाद सभी जिलों में जिला में पदस्थापित अधिकारियों को DSO का प्रभार दिया गया।
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