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रांची
आपको प्रोफेसर मटूकनाथ जी याद हैं ! जरूर होंगे ! वही पटना विवि वाले ! क्यों नहीं होंगे ? कर्म-कुकर्म ही ऐसे थे कि क्षण भर में लात-घूसों की मार के साथ संज्ञा से विशेषण में तब्दील होते हुए देश भर में प्रसिद्ध हो गए ! खेलकूद की विधा में झारखंड की रत्नगर्भा भूमि भी ऐसे लंगोट के ढीले मटूकनाथों से भरी पड़ी है। आप आश्चर्यचकित ना हों ? यह वह कड़वी सच्चाई है, जिसे जानते सभी हैं पर सार्वजनिक चर्चा से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा की इस बेला में sportsjharkhand.com आपको खेलकूद की दूनिया की इस स्याह हकीकत से रूबरू कराते हुए इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना चाहता है। और आशा करता है कि खेल से जुड़े गुरुओं को जल्द से जल्द सदबुद्धि मिले। झारखंड में महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामले गाहे-बिगाहे सामने आते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी उनपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ महिला खिलाड़ियों को समझौता करना पड़ा और मामला दबता चला गया, और शीर्ष पर बैठे खेल प्रशासकों का मन बढ़ता चला गया।
प्लेयर्स काउच में ज्यादातर महिला खिलाड़ी निशाने पर
प्लेयर्स काउच (खिलाड़ियों की प्रतीभा को मान-सम्मान देने के बदले किया जाने वाला यौन शोषण) के ज्यादतर मामलों में शोषण की शिकार महिला खिलाड़ी ही होती है, लेकिन पुरूष खिलाड़ियों के साथ भी ऐसी अनैतिक घटनाएं घट चुकी हैं। जिस खेल में हर दस साल में भगवान पैदा होते हैं वहां के एक कुख्यात मैनेजर हैं। प्रत्येक दो-चार साल में एक खिलाड़ी का शिकार करते हैं, हाल में इन्हीं योग्यताओं के बल पर उंचा ओहदा प्राप्त किया है, आका के आर्शिवाद से।
हर बड़ा नाम संदेह के घेरे में !
खेल की किसी भी विधा को ले लें। ज्यादातर बड़े नाम इस मामले में संदेह के घेरे में हैं। जितना बड़ा नाम उतनी स्याह हकीकत ! बहुत कम ही खेल प्रशासक हैं जो इस कुकर्म से बचे हैं।
मैडम एक्स एंड मैडम वाई की दहशत
झारखंड की खेल दुनिया में मैडम एक्स और मैडम वाई (दोनों सांकेतिक नाम) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए के लिए दो खेल प्रशासकों ने क्या कुछ कुकर्म नहीं किए। प्रशासकों के कुकर्माें की बदौलत मैडम एक्स और मैडम वाई की दहशत आज भी व्याप्त है।
खेल विभाग ने की है अनूठी पहल
महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों की सुनवाई के लिए खेल विभाग ने एक महिला आइपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल बनाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अभी तक यह प्रस्ताव गृह विभाग में ही विचाराधीन है।
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