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रविवार को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) की विशेष आम सभा (SGM) में प्रस्तावित संविधान को मंजूरी मिल गयी तो राज्य के क्रिकेटर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल व संस्था/ऑफिस स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए JSCA के मोहताज हो जाएंगे। प्रस्तावित संविधान के Article 31 (g) में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के अनुसार प्रस्तावित नियम है...
No Affiliated member or its registered players shall take part in any tournament, which is not run by the Association, without prior approval of the Committee.
जबकि पहले इस प्रावधान के साथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल व संस्था के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे
पहले का नियम
No Affiliated member or its registered players shall take part in any tournament, which is not run by the Association, without prior approval of the Committee. This Rule shall not be applicable to University/College/School/Office Teams participating in bonfire Inter-University/Inter-College/Inter-School/Inter-Office tournaments.
इस नियम से निम्नलिखित प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है
This Rule shall not be applicable to University/College/School/Office Teams participating in bonfire Inter-University/Inter-College/Inter-School/Inter-Office tournaments.
इसे हटाया गया तो खिलाड़ी बगैर JSCA से अनुमति लिए अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल व संस्था की ओर से भी नहीं खेल सकते और अगर वे बगैर अनुमति के खेले तो राज्य व देश के लिए खेलने का सपना धरा का धरा रह सकता है।
यूनिवर्सिटी पर रोक नियमों के प्रतिकूल
JSCA का ये प्रस्तावित संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों व वर्तमान में चल रही व्यवस्था दोनो के प्रतिकूल है। सर्वोच्च न्यायालय ने All India Universities को BCCI के Full Member के रूप में मान्यता प्रदान की है और एक Full Member दूसरे Full Member के मामलों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दखल नहीं दे सकता। All India Universities के नियमों के अनुसार कॉलेज में पढ़नेवाला कोई भी क्रिकेटर अपने यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसे किसी राज्य संघ के अनुमति की जरूरत नहीं।
और भी कई प्रावधान BCCI के संविधान के प्रतिकूल
1. BCCI के AGM में 21 दिन का नोटिस जबकि JSCA के AGM में 9 दिन के नोटिस का प्रावधान
2. BCCI के SGM में 21 दिन का नोटिस जबकि JSCA के SGM में 5 दिन के नोटिस का प्रावधान
3. BCCI के अनुसार CEO वही बन सकता है जो 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का MD/CEO 5 साल तक रहा हो जबकि JSCA के अनुसार 5 साल का अनुभव रखनेवाला आदमी CEO बन सकता है। MD और कंपनी के टर्नओवर का कोई जिक्र नहीं
4. BCCI के CEO के अधिकार व कार्यक्षेत्र व JSCA के CEO के अधिकार व कार्यक्षेत्र में अंतर
5. BCCI में HR, Finance, Legal, Marketing, Technical, Infrastructure & Media मैनेजर की नियुक्ति CEO के साथ मिलकर करने का प्रावधान है जबकि JSCA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं
6. BCCI के संविधान में प्रावधान है कि संघ से जुड़ी सूचनाएं/जानकारी वाजिब पैसे लेकर किसी भी सख्श द्वारा मांगे जाने पर दिए जाने का प्रावधान है लेकिन JSCA में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं
7. जो 5 साल तक JSCA का लाइफ मेंबर रहा हो वो सचिव बन सकता है (इस संशोधन से दो बात तय हो गई 1. वर्तमान सचिव, सचिव बनने की अहर्ता नहीं रखते 2. दूसरी बार अहर्ता के साथ सचिव बन सकते हैं)
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