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झारखंड ओलंपिक संघ (जेओए) के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों पर चल रहे मुकदमे/जांच के त्वरीत निपटारे के लिए सरकार पर दवाब बनाने की नीयत से जेओए ने खिलाड़ियों के मजबूत कंधों का सहारा लेने का फैसला किया है। शनिवार को वार्षिक आम सभा में सर्वसम्मति में फैसला किया कि अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर नकद पुरस्कार राशि-नौकरी नहीं मिली और जेओए को आॅफिस उपलब्ध नहीं कराया गया तो अप्रैल 2019 मंे गोवा में प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की टीम भाग नहीं लेगी। इस बात की घोषणा शनिवार को रांची के होटल कैपिटाॅल हिल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेओए के अध्यक्ष, आइओए के वरीय उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय खेल घोटाले में जांच का सामना कर रहे आरके आनंद ने कही। आरके आनंद ने साफ-साफ कहा कि इन चार बिंदुओं पर त्वरीत कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड के खिलाड़ी गोवा के राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। गोवा राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेने के फैसले का कई बिंदुओं पर विरोध भी शुरू हो गया है।
फैसला अधिकारियों का, नुकसान खिलाड़ियों का: उपेन्द्र तिवारी
पूर्व राष्ट्रीय एथलिट व झारखंड तैराकी संघ के संयुक्त सचिव ने कहा है कि ये फैसला सुनने मंे तो अच्छा लगता है कि पुरस्कार राषि व नौकरी नहीं मिले तो टीम नहीं जाएगी। लेकिन अंततः इस फैसले का नुकसान तो खिलाड़ियों को ही उठाना पड़ेगा। खिलाड़ी के समक्ष आगे कुंआ पीछे खाई की स्थिति बनती हुई दिख रही है। श्री तिवारी ने ये भी कहा कि फैसला कुछ संघों ने मिलकर कर लिया है सभी संघों की सहमति इसमें नहीं है, तैराकी संघ, टेबल टेनिस संघ, कुष्ती संघ, खो-खो संघ, हाॅकी झारखंड जैसे कई संघों से इस संदर्भ मंे विमर्श तक नहीं किया गया है। आपसी विवाद में खिलाड़ियों का नुकसान न हो इसका ख्याल तो रखा जाना चाहिए।
कई खेल संघों से विमर्श नहीं किया गया: जयकुमार सिन्हा
राज्य टेबल टेनिस संघ के सचिव जयकुमार सिन्हा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार व नौकरी की मांग तथा मामले के जल्द निपटारे के मामले पर अपनी सहमति जतायी लेकिन ये भी कहा कि झारखंड के कई खेल संघों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। अगर वे अपनी टीम भेजेंगे तो जेओए उन्हें कैसे रोकेगा ? इस विषय पर सर्वसम्मति बननी चाहिए थी। कार्यालय तो जेओए को मिला था किन कारणों से कार्यालय गंवाना पड़ा इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जल्द विवाद निपटारे पर श्री सिन्हा ने साफ-साफ कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए और दूध का दूध व पानी का पानी जल्द से जल्द होना चाहिए।
sportsjharkhand.com की खबर पर लगी मुहर, मधुकांत बने महासचिव
sportsjharkhand.com की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गयी है। विषाल शर्मा के इस्तीफे के बाद शनिवार को सर्वसम्मति से जेओए का महासचिव चुन लिया गया। पता हो कि आपके अपने वेब पोर्टल ने दो दिन पहले ही अपने पाठकों को बता दिया था कि विषाल शर्मा इस्तीफा देंगे और मधुकांत पाठक सर्वसम्मति से महासचिव चुने जाएंगे। इसके अलावा एजीएम के दौरान चाणक्या आइएएस अकादमी के सर्वेसर्वा ए के मिश्रा को जेओए का वरीय उपाध्यक्ष मनोनित किया गया। झारखंड राज्य खेल, पुरस्कार समारोह पर भी विस्तृत चर्चा हुई और इसके लिए कई कमिटियों का गठन भी किया गया।
मेरे पत्र पर निगरानी ने जो पीई की थी, उसकी जांच जरूरी: आरके आनंद
आरके आनंद ने एजीएम के बाद जेओए के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों के पक्ष में कई दस्तावेज पत्रकारों के साथ साझा किए और कहा कि उनके कंप्लेन के आधार पर 2009 में निगरानी ने प्रारंभिक जांच (पीई) की थी, जांच भी हुई लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस मामले की जांच होती है तो राष्ट्रीय खेल घोटाले के असली आरोपी दबोचे जाते। आरके आनंद ने साफ किया कि वे इस मामले के व्हीसल ब्लोअर हैं और निगरानी भटकी हुई जांच कर रही है।
sportsjharkhand.com के सवाल व आरके आनंद के जवाब
sportsjharkhand.com : आरके आनंद जी आपने 3 जून 2008 को पहला पत्र मुख्यमंत्री लिखा ओपनिंग व क्लोजिंग सेरोमनी के संदर्भ में, क्या ये महज इत्तेफाक है कि टेंडर कमिटी ने 2 जून 2008 को किसी कंपनी को काम देने का फैसला लिया और आपने 3 जून 2008 को उसी विषय पर पत्र लिखा ?
आरके आनंद: सरकार ने अगर काम एलाॅट कर दिया था तो 16 जुन 2008 को समीक्षा बैठक और 21 नवंबर को एनजीओसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी इससे जुड़ी शर्तें मिनट्स आॅफ मिटिंग में दर्ज हैं। दस्तावेज बताते हैं कि मुझे और सीएम साहब को सीड़ी देखनी थी मैंने आज तक नहीं देखी।
sportsjharkhand.com : आप कह रहे हैं कि जो दस्तावेज चाहिए, वो ले लो। एनजीओसी की कार्यकारिणी समिति की 23 बैठकों के मिनट्स आॅफ मिटिंग जारी कर दें।
आरके आनंद: टेंडर से जुड़े जो मिनट्स आॅफ मिटिंग्स रेलिवेंट हैं वो मैंने आपसभी को दे दी है। बाकि बैठकों में टेंडर से जुड़ी बाते नहीं है इसलिए नहीं दी गई हैं।
sportsjharkhand.com : 2010 में जेओए ने एजीएम में सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि राष्ट्रीय खेलों की जांच सीबीआइ से कराई जानी चाहिए। क्या जेओए अपने पूर्व के फैसले को मानने को तैयार है ?
आरके आनंद: मुझे याद नहीं कि आप किस एसजीएम की बात कर रहे हैं। अगर हमने फैसला लिया पूर्व में लिया है तो लिया है। देखना होगा कि उस मीटिंग में क्या-क्या रिजोल्यूसन लिए गए थे।
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