sportsjharkhand.com टीम रांची अथ श्री JHARKHAND STATE SPORTS PROMOTION PERCENTAGE SOCIETY कथा
काण्ड - 5
MoU में राज्य कैबिनेट के फैसले को बदलने के बाद भी खेल सचिव IAS अविनाश कुमार का मन नहीं भरा। अब सोसाइटी को निबंधित करनेवाले Memorandum of Association (MoA) (साधारण भाषा में नियम-कानून) में सरकार के फैसले के खिलाफ निर्णय लेने की बारी थी। सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि MoA का प्रारूप CCL ने बनाया था। प्रशासी विभाग के सचिव होने के बावजूद IAS अविनाश कुमार को सरकार के संकल्प के अनुरूप MoA बनवाना/बदलवाना चाहिए था लेकिन वे (अविनाश कुमार) कर्तव्यहीनता की पराकाष्ठा पार गए। सचिव की मौजूदगी के बावजूद सरकार के संकल्प के प्रतिकूल MoA के प्रावधान दस्तावेजों के रूप में कैसे दर्ज़ हो गए। किस मजबूरी या लोभ-लालच में IAS अविनाश कुमार ने जानबूझकर सरकार के संकल्प को पलट दिया।
MoA के प्रावधान जो कैबिनेट के फैसले (संकल्प) के विरुद्ध हैं
1. संकल्प में दो कमिटी 1. गवर्निंग काउंसिल और 2. एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान है
जबकि MoA में उपरोक्त दोनों कमेटियों के अलावा तीसरी कमिटी 3. लोकल मैनेजमेंट कमिटी (LMC) का प्रावधान किया गया। पहली दो कमेटियों में सरकार-CCL के प्रतिनिधि शामिल हैं जबकि LMC में सिर्फ और सिर्फ CCL के अफसर/कर्मचारी होंगे।
2. संकल्प के अनुसार एग्जीक्यूटिव काउंसिल सामान्य कार्यकलाप का काम करेगी और निबंधित समिति के कार्यकलाप के लिए मानव प्रबंधन की व्यवस्था CCL द्वारा की जाएगी
लेकिन MoA में जिस CCL को मानव प्रबंधन की व्यवस्था करनी थी, उसी को सामान्य क्रिया-कलाप की जिम्मेवारी थमा दी गई। पता हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष खेल सचिव होते हैं ऐसे में IAS अविनाश कुमार ने अपनी जिम्मेवारी CCL को क्यों हस्तांतरित कर दी ?
3. संकल्प के अनुसार गवर्निंग काउंसिल में सीसीएल के 4 व राज्य सरकार के 4 लोग होने थे, लेकिन MoU में CCL के 5 अधिकारी हो गए। सरकार 4 पर ही अटकी रह गई। संकल्प के अनुसार गवर्निंग काउंसिल में कोषाध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन MoA में जनरल मैनेजर सीसीएल को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी थमा दी गई। संकल्प के प्रतिकूल CMD उपाध्यक्ष बन गए।
4. संकल्प के अनुसार निबंधित समिति खेल परिसर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्रीडा अकादमी और क्रीडा विश्वविद्यालय के संचालन मात्र के लिए ही कर सकती है लेकिन MoA के प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया। अकादमी व विवि के अलावा कॉलेज, शैक्षणिक व अन्य संस्थाएं खोलने, अधिगृहित करने व डिस्पेंस करने का अधिकार भी निबंधित समिति को दे दिया गया।
5. संकल्प के अनुसार CCL के GM स्तर का अधिकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सचिव होंगे जबकि MoA में DGM (CSR-Sports & Edn) को सदस्य सचिव बना दिया गया। आश्चर्यजनक सच्चाई ये है कि ये पद CCL में है ही नहीं। यही नहीं संकल्प में उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष का प्रावधान नहीं है लेकिन MoA में CCL के अधिकारियों को ये पद दे दिए गए।
6. 21 सितंबर 2015 को निबंधित इस दस्तावेज़ में DGM आलोक कुमार को CEO, LMC के रूप में दिखाया गया है। जबकि CCL के दस्तावेज बताते हैं कि आलोक कुमार को CCL के फंक्शनल डायरेक्टर्स ने LMC का CEO 15 अक्टूबर 2015 को बनाया जिसका आदेश 16 अक्टूबर निकला। मतलब CCL ने आलोक को LMC का CEO 16 अक्टूबर 2015 को बनाया लेकिन सरकार के यहां दर्ज़ MoA में 25 दिन पहले से ही आलोक उस पद पर आसीन थे।
7. MoA में सरकार की गलत संकल्प संख्या का जिक्र है।
MoA में बदलाव के बाद CCL के अधिकारियों ने JSSPS में मचाई गंध
अविनाश कुमार की गलतियों ने CCL के LMC में शामिल कनीय अधिकारियों के पौ बारह कर दिए। नतीजा ये हुआ ही ठेका-पट्टा-कॉन्ट्रैक्ट व प्रशासनिक खर्चों के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा चहुंओर बहने लगी। CCL के कनीय अधिकारी सब्ज़ी खरीदने भी भाड़े के कार से जाने लगे। ट्रेन में चढ़ानेवाले हवाई जहाज पर उड़ने लगे। इंटरनेट का बिल दो लाख प्रतिमाह का बिल आने लगा। फ़र्ज़ी वाउचर पर लाखों रुपये का भुगतान होता रहा। अयोग्य खिलाड़ियों का चयन किया जाता रहा। सादे कागज पर दिए गए अनुभव दस्तावेज़ के आधार पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी। 5 हज़ार की नौकरी करनेवाले को 70 हज़ार देकर उपकृत किया जाने लगा। sportsjharkhand.com द्वारा कई मुद्दे उठाए जाने के बाद कुछ अधिकारी हटाए गए लेकिन तबतक कोई 90 लखा फ्लैट का मालिक बन चुका था तो कई बड़े-बड़े अधिकारियों (DGP तक को) जमीन खरीदने-बेचने वाले बिचौलिये। समय सबका हिसाब करेगा, ऐसा विश्वास हमारा प्रबल विश्वास है।
अथ श्री JHARKHAND STATE SPORTS PROMOTION PERCENTAGE SOCIETY कथा
के पहले अध्याय के 5 काण्डों में हमने IAS अविनाश कुमार के कुकर्मों से आपको अवगत कराया
अगले रविवार से दूसरे अध्याय की शुरुआत होगी, दूसरे अध्याय में पढ़िए
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