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सलाहकार समिति बनेगी फिर PMU नामक सफेद हाथी की क्या जरूरत ?
sportsjharkhand.com टीम रांची
12:20:23

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रांची

राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में खेलों के विकास और तकनीकी व जमीनी स्तर पर सुधार के लिए खेल विभाग/निदेशालय में एक सलाहकार समिति गठित करने का निर्देश दिया है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित कमल क्लब राज्य स्तरीय फुटबाॅल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गये निर्देश समय की जरूरत है और एक स्वागत योग्य कदम। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि इस समिति में खिलाड़ियों को रखा जाए। लेकिन खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों की धुन पर नाचने के आदि हो चुके विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करना और उन्हें अक्षरशः जमीं पर उतारना इतना आसान नहीं होगा। इस निर्देश के बाद विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर खेल ज्ञान (वस्तुतः अज्ञानता की पराकाष्ठा) ठेलनेवाले पीएमयू नामक सफेद हाथी की क्या भूमिका रह जाएगी ? इस विषय पर भी विस्तृत समीक्षा करने की जरूरत है।  

क्या सफेद हाथी (PMU) पर हुई है समीक्षा ?

जनवरी 2017 से पीएमयू पर लाखों-करोड़ों खर्च किए जाने के बाद इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कितना फायदा खेल व खिलाड़ियों का हुआ है ? इसकी समीक्षा कभी की गयी है क्या ? अगर की गयी है तो विभाग, खिलाड़ियों, खेल व अधिकारियों को कितना फायदा-नुकसान हुआ है वो जानकारी खेल हित में सार्वजनिक होनी चाहिए। sportsjharkhand.com का साफ मानना है कि PMU नामक सफेद हाथी खिलाड़ियों पर खर्च होनेवाली सरकारी राशि की बदौलत पहले से भी मोटी व शिथिल हो गयी है और खिलाड़ियों की हालत और पतली।

कितनी योग्य है PMU की टीम ? 

PMU नामक सफेद हाथी ने प्रोजेक्ट भवन स्थिति खेल निदेशालय में कोट-पैंट पहले चार-पांच अप्पूओं  को रख छोड़ा है। इन पप्पुओं में से एक-दो पप्पूओं   का दिल्ली आना-जाना जाना लगा रहता है। ये अप्पू  खेल के बारे में कितने बड़े पप्पू  हैं ये बताने की जरूरत नहीं ! पाठक स्वयं कभी भी इनसे मिलकर खेल ज्ञान की रौशनी से रौशन हो सकते हैं। हां इन पप्पूओं  में एक खूबी जरूर है ये विदूषी राजकुमारी (हर माह मिलनेवाले पैसे) की चाह में मूर्ख कालिदास की भांति खुद को धीर-गंभीर दिखाने से कभी नहीं चूकते। हां खेल विभाग/निदेशालय के अधिकारियों के सामने लैप-टाॅप लेकर गुगल गुरु से अर्जित ज्ञान ठेलने से कभी नहीं चूकते हैं। 

तीन माह से सलाहकार समिति की फाइल अधिकारियों-कर्मचारियों को रोजाना ठोक रही सलामी

सलाहकार समिति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश से लगभग तीन माह पहले विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी जी के निर्देश पर खेल विभाग/निदेशालय में एक फाइल बनी। ये फाइल पिछले तीन माह से अधिकारियों-कर्मचारियों के टेबलों का चक्कर लगा रही है और सलाहकार समिति के औचित्य व संभावित खर्चों पर मंथन का दौर जारी है। अब मुख्यमंत्री महोदय के हस्तक्षेप के बाद शायद सलाहकार समिति वाली फाइल को सुरखाब के पंख लग जाएं !   

खिलाड़ियों को महत्व नहीं देते अधिकारी

मुख्यमंत्री जी ने सलाहकार समिति में खिलाड़ियों को जगह देने और उनके तकनीकी ज्ञान का फायदा उठाने का निर्देश दिया है लेकिन खिलाड़ियों को अधिकारी कितना महत्व देते हैं ? इसे जानने के लिए राज्य सरकार और सीसीएल के सहयोग से चल रही अकादमी JSSPS में देखने को मिलता है। खेल विभाग ने JSSPS को तकनीकी सहयोग के लिए दो खिलाड़ियों का मनोनयन किया है लेकिन दुःख की बात ये है कि अब तक लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बैठक होने के बावजूद उन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। राज्य सरकार और सीसीएल के अधिकारी ही गर्वनिंग काउंसिल और एक्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक करते रहे और तकनीकी फैसले लेते रहे। 


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