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CM को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बना, एक तीर से कई शिकार करने में जुटा JOA
sportsjharkhand.com टीम रांची
19:56:25

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रांची

भ्रष्टाचार के जाल-जंजाल में गहरे फंस चुके झारखण्ड ओलिम्पिक संघ (JOA) के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों ने जाँच एजेंसियों और विरोधियों को पटखनी देने के लिए मुख्यमंत्री के कंधे का इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम करना शुरु कर दिया है। JOA के पदाधिकारियों ने अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि मुख्यमंत्री ही समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में ही अध्यक्ष JOA की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर ऐसा होता है तो JOA के पदाधिकारी एक ही तीर में कई शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे (देखें बॉक्स). 2015-16 में भी JOA की ओर से एक बार इस तरह का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पायी थी। sportsjharkhand.com को पता चला है कि JOA के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में उच्चपदस्थ कुछ अधिकारियों/पदाधिकारियों का साथ भी मिल रहा है।

एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का ही प्रस्ताव क्यों ?

एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बनाने के पीछे JOA की एक दूरदर्शी सोच शामिल है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का अर्थ ये है कि झारखण्ड का जो भी मुख्यमंत्री होगा वही JOA का चेयरमैन होगा। ऐसा होने से कोई भी खेल मंत्री हो उसके ऊपर दवाब बनाने में आसानी होगी और मनमाफिक काम करने-करवाने का भी रास्ता हर-हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा।

हाँ... तो JOA के पदाधिकारियों की बल्ले-बल्ले

अगर मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी तो JOA के पदाधिकारी एक तीर से कई शिकार करने की रणनीति में कामयाब हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाले के 4 प्रमुख आरोपियों में तीन JOA के प्रमुख पदों पर विराजमान हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ किसी भी बैठक में शामिल होने का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ उन्हें (आरोपियों) मिलने की सम्भावना है। इन्ही संभावनाओं में आरोपी अपनी सफलता के सूत्र ढूंढने का पूर्ण प्रयास करते/करेंगे।

...प्रस्ताव के पीछे एशियन एथलेटिक्स !

मुख्यमंत्री को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव के पीछे एशियन एथलेटिक्स के आयोजन की राह को सुगम्य बनाने की रणनीति भी शामिल है। खेल विभाग में सितम्बर में राहुल शर्मा सचिव के रूप में आये और इसी दौरान बनी परिस्थितियों में प्रस्तावित एशियाई एथलेटिक्स पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने साथ कर विभागीय अधिकारियों पर लगाम लगाने की तैयारी के रूप में प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है।