होस्ट सिटी काॅन्ट्रैैक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर आइओए ने एनजीओसी से मांगे थे राॅयल्टी के नाम पर एक करोड़ रुपये

भूलती बिसरती यादों के बीच 34वें राष्ट्रीय खेलों के आगाज़ को आज 10 वर्ष पूरे

 

रांची

टीम sportsjharkhand.com

25 जून 2005 को रांची में राष्ट्रीय खेल आयोजन को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए), झारखंड ओलंपिक संघ (जेओए) व राज्य सरकार के बीच 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर एक साझा करार किया गया। इस करार के क्लाॅज 37 के अनुसार

 

37. Guarantee Money : The City shall pay to the IOA a guarantee sum of Rs. 25 Lakhs (Rupees 25 lakhs only). This amount is in addition of Rs. 5 lakhs sent along with the bid application form.


मतलब राष्ट्रीय खेल आयोजन के एवज में 25 लाख रुपये की गारंटी आइओए के पास जमा करानी थी। ये पैसे उन 5 लाख रुपये के अतिरिक्त होंगे जो आवेदन फाॅर्म के साथ जमा कराए गए थे।
फिर 2008 में आइओए ने अपने कायदे-कानून में बदलाव का हवाला देकर खेल आयोजन के एलाॅटमेंट के लिए राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति एनजीओसी से एक करोड़ रुपये की राॅयल्टी की मांग कर दी। एनजीओसी ने 50 लाख रुपये जमा भी करा दिए और ये फैसला भी लिया कि दिसंबर तक बाकि 50 लाख रुपये भी दिए जाने की सहमति दी।

 

एक करोड़ की राॅयल्टी क्यों मांगी गई ?

21 नवंबर 2009 को एनजीओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के मिनट्स के एजेंडा 9 के पैरा एक के अनुसार 

The Organising Secretary, Sri S.M. Hashmi informed the house that royalty of Rs. 1 Crore has been demanded by Indian Olympic Association to defer the date of National Games. Indian Olympic Association has cited in the letter that according to new rules of Indian Olympic Association Rs. 1 Crore for allotment of games has been fixed and such the new rules will be liable for NGOC.

साफ है कि खेल के आयोजन के एलाॅटमेंट के लिए आइओए के नियमों में हुए बदलाव के कारण एक करोड़ रुपये की राॅयल्टी मांगी गई है। मतलब इस दस्तावेज की राॅयल्टी और होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट में दर्ज गारंटी मनी एक ही चीज है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है।

 

आइओए ने क्यों तोड़ा 2005 के होस्ट सिटी करार के प्रावधान को ?

2005 के होस्ट सिटी करार में तीनों पक्षों आइओए, जेओए व झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपये की गारंटी राशि पर सहमति जतायी थी, फिर आइओए ने त्रिपक्षीय करार के खिलाफ जाकर एक करोड़ की राशि क्यों मांग ली ? आइओए ने होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट के क्लाॅज 55 का उल्लंघन कर एनजीओसी से गलत तरीके से एक करोड़ की राॅयल्टी मांगी क्लाॅज 55 के अनुसार

55. Constitution : for the purposes of this Contract, the constitution means the Constitution, Rules and Regulations (including the By-laws thereto) of the Indian Olympic Association in force on the date of execution of this Contract. Notwithstanding the foregoing, the IOA reserve the right to amend the Constitution with respect to the governance of Indian sport and for such purpose the version of the Constitution which is current at the time of the Games shall prevail, provided that any such changes do not adversely affect the financial or other obligations of the NGOC hereunder.

मतलब साफ है कि आइओए अपने संविधान में संशोधन तो कर सकता है लेकिन इस बात का ख्याल भी रखेगा कि वैसे संशोधन एनजीओसी के वित्तीय व अन्य मसलों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

 

 

फिर काबिल लोगों ने एनजीओसी के हितों की रक्षा क्यों नहीं की

होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट, एनजीओसी, एनजीओसी, आइओए व जेओए के बोर्ड में मशहूर वकील आरके आनंद प्रमुख पदों पर विद्यमान थे लेकिन उन्होंने एनजीओसी के हितों की रक्षा नहीं की। सारे दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भी हैं, मतलब उन्हें सभी क्लाॅज की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट, एनजीओसी, एनजीओसी के बोर्ड व जेओए में एस एस हाशमी की भी मौजूदगी थी लेकिन इन उन्होंने भी आइओए के फरमान के प्रतिवाद नहीं किया और एनजीओसी को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सरकार के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के हितों की रक्षा के लिए कोई पक्ष नहीं रखा।

 

होस्ट सिटी के प्रावधानों का हवाला देनेवालों ने ही होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट की हवा निकाली

राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान एनजीओसी में शामिल जेओए के पदाधिकारियों ने कई बार राज्य सरकार को ये याद दिलाया था कि होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट के अनुसार ऐसा होना चाहिए और आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है। आइओए के अध्यक्ष ने भी मार्च 2008 में सीएम को पत्र लिखकर होस्ट सिटी काॅन्ट्रैक्ट का हवाला दिया था। लेकिन जब 25 लाख रुपये की गारंटी मनी को एक करोड़ रुपये की राॅयल्टी में बदला जा रहा था तो सभी ने चुप्पी साध ली थी क्यों ? समझना कठिन तो नहीं होना चाहिए !

 

आइओए ने उस वक्त अपने नियमों में बदलाव किया था और इसी बदलाव के लिए एक करोड़ रुपये की राॅयल्टी मांगी गई थी। हमने 50 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था।

एसएम हाशमी, तत्कालीन आयोजन सचिव-1, एनजीओसी

 

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कहीं पे निगाहें… कहीं पे निशाना – भाग 8
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