JSSPS इतिहास बनने की ओर, CM ने खेल अकादमी सह खेल विवि की स्थापना के निमित CCL के साथ हुए MoU को रद्द करने का दिया आदेश

JSSPS इतिहास बनने की ओर, CM ने खेल अकादमी सह खेल विवि की स्थापना के निमित CCL के साथ हुए MoU को रद्द करने का दिया आदेश

sportsjharkhand.com EXCLUSIVE

सुशील कुमार सिंह मंटू

मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री हेमंत सोरेन ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में खेल विश्वविद्यालय और 15 खेल अकादमियों की स्थापना के लिए सेंट्रल कोल्फील्डस लिमिटेड (CCL) के साथ हुए MoU को रद्द करने का आदेश दिया है। पिछले गुरुवार को खेल समीक्षा बैठक के दौरान CM ने झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसायटी (JSSPS) के क्रियाकलापों पर काफी नाराज़गी जताई और विभागीय अधिकारियों को MoU रद्द करने का हुक्म सुना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि कोविड महामारी के बाद जब बच्चे प्रशिक्षण के लिए वापस लौटे तो विभाग मौजूद संसाधनों के अलावा अपने स्तर से उनके रहने-खाने व प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेवारी उठाने की तैयारी रखे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारी MoU को रद्द करने के तकनीकी पक्षों पर मंथन कर रहे हैं। पता हो कि मुख्यमंत्री होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खराब मेंटेनेंस को लेकर अपनी नाराजगी कई बार सार्वजनिक तौर पर ज़ाहिर कर चुके हैं।

 


 

sportsjharkhand.com की मुहिम रंग लाई

JSSPS के गठन व उसके बाद पिछले 5 वर्ष के दौरान किये गए प्रशासनिक व आर्थिक भ्रष्टाचार पर sportsjharkhand.com की मुहिम लगातार जारी रही। हमारी खबरों का ही असर है कि पाप का ये घड़ा अब फूटने वाला है। MoU का खात्मा हमारी पहली मुहिम थी अब काले कारनामे करनेवालों को कालकोठरी तक पहुंचाने की दूसरी मुहिम छेड़ेंगे।

 


 

सरकार व CCL का 30 साल का “कॉन्ट्रैक्ट मैरिज” 5 साल बाद तलाक से समाप्त

MoU की शर्तों का उल्लंघन व JSSPS की लचर कार्यप्रणाली के कारण 17 जून 2015 को 30 साल के लिए हुआ MoU 5 साल बाद ही खत्म होने की कगार पर है। MoU रद्द करने के आदेश के पीछे सबसे बड़ा कारण MoU की शर्तों का उल्लंघन व JSSPS की लचर कार्यप्रणाली रही। MoU के क्लाउज़ G(c), G(d) और H(i) का CCL व JSSPS (सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य CCL द्वारा मनोनीत LMC करती थी) ने खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया।

क्लाउज़ G(c) के अनुसार

To start at least 7 sports academies within 12 months and balance 8 sports academies in the next 12 months.

मतलब MoU के एक साल के अंदर 12 खेल अकादमी शुरू करनी थी लेकिन मात्र दो अकादमी ही शुरू हो पाई। 24 माह बाद 15 अकादमियां शुरू होनी थी लेकिन आज 66 माह बाद भी 9 अकादमियां ही शुरू हो पाई हैं।

G(d) के अनुसार

Start Sports University within 36 months from the date of signing of MoU.

MoU के 36 माह के अंदर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। अभी कागजी प्रक्रिया ही जारी है।

और H(i) के अनुसार

The CCL shall bear all initial cost for meeting the up gradation, rehabilitation and repair requirements of existing facilities as required in establishment of sports academy/school/university, and the O&M cost shall be borne by parties in equal proportion; provided however all the O&M expenditure shall be pre-approved by the governing body of the society..

सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि CCL को अपने कोष से स्पोर्ट्स अकादमी/स्कूल/विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मौजूद समस्त संसाधनों की रिपेयरिंग, अप ग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन का कार्य कराना था जबकि ऑपरेशन व मेंटेनेंस का काम JSSPS को करना था जिसमें सरकार व CCL को आधा-आधा खर्च करना था। इसके लिए गवर्निंग काउंसिल की पूर्वानुमति ज़रूरी थी।

CCL अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया और पहले फेज में 24.73 करोड़ की लागत से मात्र कुछ स्टेडियमों की ही रिपेयरिंग/रेनोवेशन कराया। फेज 2 का काम 66 माह गुजर जाने के बाद भी नहीं हो पाया। CCL को गवर्निंग काउंसिल ने एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम की रिपेयरिंग कराने का आदेश दिया लेकिन CCL ने रिपेयरिंग की बजाय कुछ अधिकारियों को मिलाकर स्टेडियम व उसके रिपेयरिंग की जिम्मेवारी राज्य सरकार को ही सौंप दी।

 


 

मामला अदालती चौखट पर न जाए इसलिए 6 माह का नोटिस देगी राज्य सरकार

राज्य सरकार MoU खत्म करने में तकनीकी रूप से पूरी सावधानी बरत रही है। CMO की एक टीम MoU के प्रावधानों पर मंथन कर रही है। MoU के क्लाउज़ O के अनुसार

Without prejudice to any other rights or remedies which the Government of Jharkhand as well as CCL may have under this MoU, upon occurrence of any non-observance, Non performance or major breach/default of its covenants, obligations or commitments by any of the parties, including abonnement of project/project site for any reason whatsoever, *either of the parties shall have the right to terminate this Agreement by issuing 6 (six) months prior termination notice in writing to the other party and the said process, the cardinal principle of Natural justice shall be thoroughly observed and in these event of the matters, the interests of the students admitted in the academy/school/university shall be ensured to be fully protected.*

मतलब साफ है कि दोनों पक्षों में से किसी के भी अकर्मण्यता या गलत कार्य के खिलाफ सरकार या CCL में से कोई भी पक्ष 6 माह का नोटिस देकर इस करार को खत्म कर सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए इस बात ख्याल रखा जाए कि संस्था में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के अधिकारों का हनन न हो।

जानकारी मिली है कि इसी क्लाउज़ को आधार बनाकर राज्य सरकार नोटिस भेजेगी और आधिकारिक रूप से MoU को खत्म करने की दिशा में बढ़ेगी।


टाटा को सौंपी जा सकती है जिम्मेवारी

sportsjharkhand.com के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मुख्यमंत्री के दूत टाटा के खेल अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत कर चुके हैं। इस अनौपचारिक बातचीत से ये तय है कि सरकार JSSPS की खेल अकादमियों को टाटा को देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। टाटा, खेल व झारखंड का संबंध हमेशा से खुशगवार रहा है और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भी टाटा ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपये राज्य सरकार को दिए थे।