झारखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वा जिला क्रिकेट संघ पर पंकज चौधरी की दावेदारी पर राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को चार सप्ताह में निर्णय लेने का दिया आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वा जिला क्रिकेट संघ पर पंकज चौधरी की दावेदारी पर राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को चार सप्ताह में निर्णय लेने का दिया आदेश
रांची/गढ़वा

टीम sportsjharkhand.com 

गढ़वा जिला क्रिकेट संघ (GDCA) और उसके सचिव पंकज चौधरी की दावेदारी को लेकर चल रहे मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को चार सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने गुरुवार को वाद संख्या W.P(C)/7147/2023 पंकज चौधरी बनाम झारखंड सरकार व अन्य के मामले में फैसला सुनाया। यदि तय समय पर निबंधक महानिरीक्षक ने इस मामले पर फैसला नहीं लिया गया तो याचिकाकर्ता न्यायालय में अपील करने को स्वतंत्र हैं।

 

क्या है पूरा मामला

4 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के तत्कालीन सचिव व वर्तमान अध्यक्ष संजय सहाय ने दो लाइन का पत्र लिखकर निर्वाचित सचिव पंकज चौधरी को कार्य करने से Restrain कर दिया था। उसके उपरांत राघवेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को सचिव मनोनीत कर दिया गया जो कि न तो गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सदस्य हैं न ही पूर्व कमिटी के निर्वाचित पदाधिकारी। मनोनीत सचिव राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने पूरी गढ़वा जिला क्रिकेट संघ की निर्वाचित कमिटी के अन्य पदाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को पदाधिकारी मनोनीत कर दिया। जिला क्रिकेट संघ का पुराना बैंक अकाउंट एड्रेस बदलकर अपने घर का पता बैंक में दर्ज कर दिया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन पदाधिकारी अपने एनुअल रिपोर्ट में गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सचिव के रूप में राघवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम प्रिंट कर दिया और जिला संघ की सब्सिडी उसी बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है जिसका संचालन राघवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य द्वारा किया जा रहा है। पिछले वर्ष 26 अगस्त 2023 को JSCA ने AGM गढ़वा में ही तय किया था। अनर्गल आरोपों से दुःखी पंकज चौधरी ने थक हारकर झारखंड उच्च न्यायालय की शरण में गए थे।

तत्कालीन सचिव संजय सहाय का पत्र