वेंडरों को हुए अधिक भुगतान की वसूली की कार्रवाई बजाय मामले की लीपापोती में जुटे खेल निदेशालय के अफसर

जिस झारखंड में प्रत्येक तीसरा नागरिक मात्र 30 रुपए प्रतिदिन में गुजर बसर करने को विवश हो, वहां 550 VVIP/VIP और उनके सेवकों के "बड़ा भोज" पर खेल निदेशालय ने खर्च कर डाले 1.04 करोड़ रुपए
रांची

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एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बजाय पिछले 9 माह से लीपापोती में कैसे जुटा है खेल निदेशालय – भाग 1

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एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन में हुए प्रशासनिक और वित्तीय भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बजाय पिछले 9 माह 15 दिन से खेल निदेशालय के अफसर लीपापोती में व्यस्त हैं। पिछले 9 माह के दौरान दर्जनों बार sportsjharkhand.com की टीम ने अफसरों से मिलकर कार्रवाई ससमय करने की गुहार लगाई लेकिन आज तक अफसरों ने कुछ भी ठोस कार्रवाई नहीं की।

पता हो कि एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन के दौरान बरती गई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की खबरों के प्रकाशन के बाद माननीय खेल मंत्री के निदेशानुसार 14 जून 2024 को चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। कमिटी ने 24 पन्नों की जांच रिपोर्ट विभागीय सचिव को 10 जुलाई को सौंप दी। इसके बाद माननीय विभागीय मंत्री से अनुमोदन के बाद 20 अगस्त 2024 को निम्नलिखित चार बिंदुओं पर कार्रवाई करने का गोपनीय व मुहरबंद निर्देश खेल निदेशालय को दिया गया था, पत्र के शब्द थे

…जांच समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न कार्रवाई किए जाने पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है

(A) (i) जिन मामलों में स्पष्ट रूप से अधिकाई भुगतान को सही पाते हुए जांच समिति द्वारा निदेशालय को अधिकारी भुगतान की वसूली का निर्देश दिया गया है उन सभी मामलों में संबंधित आपूर्तिकर्ता से पक्ष प्राप्त कर व यदि आवश्यक हो तो वित्त अंकेक्षण से उन मामलों में मंतव्य प्राप्त करते हुए वसूली की कार्रवाई की जा सकती है विशेष कर जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 12 कंडिका 3 पर निविदा समिति के निर्णय को दोष युक्त पाते हुए अधिकारी भुगतान की वसूली की अनुशंसा की गई है इस संबंध में निविदा समिति का पक्ष नहीं लिया गया है यह निविदा शर्तों के जांच समिति व निविदा समिति द्वारा अलग-अलग इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामला है जिस पर निविदा समिति का पक्ष लेते हुए यदि आवश्यक हो तो वित्त अंकेक्षण से मंतव्य प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित होगा।

(ii) जिन मामलों में अधिकारी भुगतान के संभावना जताते हुए जांच समिति द्वारा निदेशालय द्वारा पुनर समीक्षा के अनुशंसा की गई है उन मामलों में निदेशालय द्वारा पुनर समीक्षा के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सभी संबंधित का पक्ष लिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो वित्त अंकेक्षक से मंतव्य प्राप्त किया जाना चाहिए पुनर समीक्षा के उपरांत प्रमाणित अधिकारी भुगतान के मामलों में वसूली की यथोचित कार्रवाई की जा सकती है।

(B) जांच प्रतिवेदन के अनुशंसा क्रमांक 2 का अनुपालन उपरोक्त कंडिका ए के माध्यम से सभी शिकायतों की संपूर्ण जांच के उपरांत थी यदि आवश्यक हो तो सम्यक विचारों पर अंत किसी तरह का निर्णय लिया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

(C) जांच प्रतिवेदन के अनुशंसा क्रमांक 3 के अनुशंसा सुझावात्मक व सुधारात्मक है जिसे स्वीकार किया जा सकता है साथ ही निदेशालय में कर्मियों संसाधनों की कमी को देखते हुए भविष्य में इस तरह के वृहद आयोजन विभागीय स्तर से ना करते हुए निविदा के माध्यम से चयनित इवेंट्स मैनेजमेंट फर्म के माध्यम से करने के विकल्प पर भी निदेशालय द्वारा विचार किया जा सकता है तथा भविष्य में इस तरह के वृहद कार्यक्रम के विपत्रों के भुगतान से पूर्व परी ऑडिट की व्यवस्था जिसमें विभागीय पदाधिकारी भी सम्मिलित रह सकते हैं करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागीय निर्देश की खुलेआम अवहेलना की गई। अभी तक किसी भी वेंडर से एक पाई भी अधिकाई भुगतान की वसूली खेल निदेशालय की ओर से नहीं की गई है। यही नहीं जिन मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया गया था, उन विषयों पर कार्रवाई शून्य पर टिकी हुई है, हां sportsjharkhand.com द्वारा कार्रवाई का लगातार दबाव बनाने के बाद औपचारिकता निभाते हुए अधिकारियों ने निविदा समिति और वेंडरों से कारण पृच्छा की गई। कई वेंडरों ने तो जवाब तक देना उचित नहीं समझा। 14 मई को जब निदेशालय के क्रियाकलापों से जुड़े 8 गंभीर विषयों पर sportsjharkhand.com ने खेल निदेशक से उनका पक्ष पूछा तो कागजी कार्रवाई शुरू तो हो गई है। वेंडर से अधिकाई वसूली तो अभी भी दूर की कौड़ी है।

 

बुधवार को विशेष सीरीज के भाग-2 में पढ़िए

जांच समिति ने किन किन वेंडरों से अधिकाई वसूली का दिया था निर्देश

 

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