गढ़वा जिला क्रिकेट संघ विवाद में IG रजिस्ट्रार ने JSCA को दिया निर्देश – किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सावधानीपूर्वक जांच करें

| रांची |
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) 7147/2023 पंकज चौधरी बनाम झारखंड सरकार व अन्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में निबंधक महानिरीक्षक (IG रजिस्ट्रार) ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) को निर्देशित किया है कि “JSCA किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सावधानीपूर्वक जांच करें और संबंधित सदस्यों की सदस्यता, चुनाव, विवाद व अन्य विषयों पर एक समान नियम बनाए/सुधारे जाएं और JSCA उनका अनिवार्य रूप से पालन भी करे।” गुरुवार को उप महानिरीक्षक द्वारा जारी ज्ञापांक 0205/नि. के अनुसार IG रजिस्ट्रार ने 3 अगस्त को ही अपना निर्णय सुनाया है। सात (7) पन्नों के आदेश में IG रजिस्ट्रार ने माना है कि गढ़वा जिला क्रिकेट संघ (GDCA) विवाद में JSCA ने अपने ही बाय लॉज का पालन सही तरीके से नहीं किया लेकिन चूंकि इस प्रक्रिया में सोसाइटी निबंधन एक्ट 1860 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए दोनों पक्षों को अग्रतर कार्रवाई के लिए अदालत जाने की छूट भी प्रदान की गई है।
10 अगस्त को AGM से पहले ये निर्णय महत्वपूर्ण
रांची के स्टेडियम परिसर में आगामी 10 अगस्त को JSCA की वार्षिक आम सभा (AGM) से पहले IG रजिस्ट्रार के इस निर्देश के गहरे मायने हैं। sportsjharkhand.com को जानकारी मिली है कि JSCA के बाय लॉज के अनुसार पूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर दो आजीवन सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को कमिटी ऑफ मैनेजमेंट (CoM) ने मंजूरी दे दी है और ये प्रस्ताव भी AGM के दौरान आने की संभावना है। ऐसे में 7 अगस्त को IG रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए निर्देशों के मायने गहरे हो जाते हैं। देखना रोचक होगा कि JSCA गलती दोहराता है या पूरी प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है।
क्या है पूरा मामला ?
4 दिसंबर 2021 को गढ़वा जिला क्रिकेट संघ (GDCA) के तत्कालीन सचिव पंकज चौधरी को JSCA के तत्कालीन सचिव संजय सहाय ने अगले आदेश तक GDCA का काम नहीं करने का आदेश सुनाया। इसके बाद राघवेंद्र सिंह को एड हॉक कमिटी का सचिव मनोनीत किया गया। नियमानुसार एड हॉक कमिटी 60 दिन तक ही कार्य कर सकती थी लेकिन इस कमिटी ने लगभग चार साल तक काम किया। पंकज चौधरी 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय गए और वहां से IG रजिस्ट्रार के यहां अपना पक्ष रखने का निर्देश मिला। इसके बाद से मामला IG रजिस्ट्रार के यहां लंबित था।