टेंडर व वर्क ऑर्डर जारी होने तक उप निदेशक के पास संचिका जाती रही, भुगतान की बारी आई तो उप निदेशक को “बेदखल” कर ASO, अवर सचिव और निदेशक की तिकड़ी ने निपटाई संचिका

जिस झारखंड में प्रत्येक तीसरा नागरिक मात्र 30 रुपए प्रतिदिन में गुजर बसर करने को विवश हो, वहां 550 VVIP/VIP और उनके सेवकों के "बड़ा भोज" पर खेल निदेशालय ने खर्च कर डाले 1.04 करोड़ रुपए
रांची

टीम sportsjharkhand.com 

 

झारखंड एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आयोजन में प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता – भाग 10

 

सरकारी संचिकाओं पर कलम की स्याही से जो व्यूह रचना तैयार की जाती है उसके सामने महाभारत काल का “चक्रव्यूह” भी पानी मांगने को मजबूर हो जाता है। विश्वास ना हो तो झारखंड एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मूल संचिका में हुए कारनामे को ही देख लिया जाए। खेल निदेशक, अवर सचिव व सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) की तिकड़ी ने ऐसा व्यूह रचा कि 26 अक्टूबर 2023 के बाद उपनिदेशक तक मूल संचिका पहुंच ही नहीं पाई। जबकि 26 अक्टूबर तक संचिका उप निदेशक के माध्यम से ही निदेशक सुशांत गौरव तक पहुंचती थी। देखें तस्वीर 👇🏻

 

26 अक्टूबर तक उपनिदेशक के माध्यम से ही पहुंची संचिका

फिर ऐसा क्या हुआ कि संचिका उपनिदेशक को बाई पास करते हुए निदेशक सुशांत गौरव तक पहुंचने लगी ? जवाब नीचे है 👇🏻

 

जब तक टेंडर/कोटेशन/वर्क ऑर्डर जारी होता रहा तब तक उपनिदेशक सिस्टम का हिस्सा रहे, बाद में किए गए “बेदखल”

प्रतियोगिता का आयोजन 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुआ। संचिका के अनुसार 25 अक्टूबर तक वर्क ऑर्डर जारी होते रहे और उपनिदेशक के पास संचिका आती रही। उपनिदेशक के पास आखिरी बार 26 अक्टूबर को संचिका पहुंची और उन्होंने टिप्पणी की

“…..कर्णांकित बजटीय उपबंध से तत्काल 10 करोड़ (दस करोड़) रुपए की राशि का आवंटन करने पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है”

ये उपनिदेशक की इस संचिका पर आखिरी टिप्पणी थी। इसके बाद संचिका निदेशालय की ओर से खेल निदेशक सुशांत गौरव, अवर सचिव राजेश तिवारी और ASO विकास पाठक ही डील करते रहे। 👇🏻

 

26 अक्टूबर के बाद फाइल “तिकड़ी” के माध्यम से ही डील हुई

क्या मनमाफिक भुगतान में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए उपनिदेशक को किया गया “बेदखल”

प्रशासनिक तौर पर एक तय समय के बाद उपनिदेशक तक संचिका का ना पहुंचना कितना उचित था या अनुचित ये चर्चा का विषय हो सकता है। परंतु क्या डीजल पर GST का भुगतान, ई रिक्शा और पेट्रोल कार में डीजल भरवाना, 8 की बजाय 12 दिन के LED का किराया देना, 15,000 के रेफ्रिजरेटर के एवज में 27,000 के किराए जैसे मनमाफिक भुगतान में रोड़ा बनने की आशंका में तो उपनिदेशक को संचिका से “बेदखल” किया गया ? ये तो वृहद जांच का विषय है। अगर उपनिदेशक की कोई भूमिका थी ही नहीं तो पहले संचिका उनके पास क्यों भेजी जाती रही ?

इस विषय पर उपनिदेशक मनीष कुमार का पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा।

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झारखंड एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आयोजन में प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता पर जारी है हमारी विशेष सीरीज

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