खेल निदेशालय की अकर्मण्यता के कारण राज्य के 90 प्रतिशत खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का किट

| रांची |
मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 के दौरान जिस किट को पहनकर खिलाड़ियों को नवंबर 23 से जनवरी 24 के दौरान मैच खेलना था, उसकी खरीदारी खेल निदेशालय की अकर्मण्यता के कारण अब तक नहीं हो पाई है। प्रतियोगिता का समापन 12 जनवरी को ही हो चुका है लेकिन 90 प्रतिशत से ज्यादा खिलाड़ियों को जर्सी सेट, टी- शर्ट, बूट, मोजे, शीन गार्ड और गोलकीपर ग्लव्स अब तक नहीं मिल पाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान 13 दिसंबर 2023 को सभी जिलों को आवंटित राशि का मात्र 20% सभी जिलों को विमुक्त किया गया था। इसके बाद फरवरी तक निदेशालय/SAJHA के कर्मठ अधिकारी कुछ टेंडर और नियुक्ति प्रक्रिया में व्यस्त हो गए। खबरें छपी तो निदेशक महोदय जागे और 7 फरवरी को पत्र लिखकर 8 फरवरी तक सभी जिला से तुलनात्मक विवरणी मांग बैठे। लगा की अब किट खरीदारी की शेष 80% राशि जिलों को विमुक्त कर दी जाएगी। रिपोर्ट तो आ गई लेकिन निदेशक महोदय और उनके मातहत अधिकारी इस बीच करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर (HPC) की स्थापना को लेकर कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए। अधिकारियों का दल HPC का अध्ययन करने भुवनेश्वर व गुवाहाटी के दौरे पर गया। उसके बाद टेंडर बनाने और अपलोड की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री आमंत्रण प्रतियोगिता का किट गौण हो गया क्योंकि HPC का टेंडर निदेशालय से हुआ है और किट का टेंडर जिला स्तर पर हुआ है। सब कुछ क्लियर है।

अब जून के बाद ही बंट पाएगा किट
आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अब किट का वितरण संभव नहीं है। कई जिलों ने आवंटित राशि से 20 प्रतिशत किट खरीदी भी ली है। किसी किसी प्रखंड में बंट भी रहा था लेकिन अब बंटना जून के बाद ही संभव होगा। जून के बाद अक्टूबर से फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। मतलब जुलाई से अक्टूबर के बीच ही 90 प्रतिशत किट बंटवाना सुनिश्चित करना होगा अगर निदेशालय के अधिकारियों को फुर्सत मिले और 80 प्रतिशत राशि जिलों के लिए विमुक्त कर दी जाए।