अभावग्रस्त खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकार ने बनाई जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, 3 दिनों में मिलेगी मदद

अभावग्रस्त खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकार ने बनाई जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, 3 दिनों में मिलेगी मदद
रांची

टीम sportsjharkhand.com

आए दिन समाचार माध्यमों से खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों व खेल से जुड़े प्रशिक्षक-तकनीकी पदाधिकारियों की दुर्दशा की खबरें प्रकाशित होने के बाद सरकार नींद से जागी है। खेल विभाग ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जिला स्तर पर अभावग्रस्त खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों व खेल से जुड़े प्रशिक्षक-तकनीकी पदाधिकारियों के सहयोग के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनाई है। कमेटी के अध्यक्ष जिले के उपायुक्त (DC) होंगे। जबकि सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त (DDC), जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी और संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)होंगे। अभावग्रस्त खिलाड़ी या उनके परिजन जिला खेल पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अपनी पीड़ा बताएंगे। इसके तीन कार्यदिवस के अंदर शिकायत निवारण कमेटी मदद का निर्णय लेगी। बड़ी मदद के मामले में कमिटी निदेशक, खेल एवं युवा कार्य निदेशालय को सूचित करेगी।

खेल निदेशालय कितने दिनों में निर्णय लेगा, इसका जिक्र नहीं

जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति तो अपना निर्णय तीन दिनों में लेगी लेकिन खेल निदेशालय कितने दिनों में निर्णय लेगा। इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाया गया। खेल से जुड़े लोगों को पता है कि निदेशालय एक से एकाल विद्वानों से भरा पड़ा है। न जाने मदद की कितनी गुहारें दस्तावेजों की शक्ल में ऑफिस के किसी कोने में वर्षों से दफन हैं।

 

पेंशन योजना को जमीन पर उतारा जाए

राज्य सरकार ने 2017 से ही दीन-हीन पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू कर रखी है। नियमों में कुछ परिवर्तन के साथ अगर उस योजना को मूर्त रूप दिया जाए तो समस्याओं का निपटारा हो सकता है।

 

सरकार की पहल का स्वागत है, जिला स्तर पर ही खिलाड़ियों की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। बेहतर होता कि शिकायत निवारण कमिटी में जिला ओलंपिक संघ के एक पदाधिकारी को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता।

अर्चित आनंद, उपाध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक संघ