RDCA बायलॉज के प्रावधानों का उल्लंघन कर एक्जीक्यूटिव कमिटी पर थोपे गए कार्यकारी सचिव व कोषाध्यक्ष

| रांची |
रांची जिला क्रिकेट संघ (RDCA) में सचिव और 5-6 क्रिकेट प्रशासकों द्वारा विगत कई वर्षों से आपराधिक साजिश रच कर की जा रही वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता की जांच के लिए गठित स्वतंत्र कमिटी स्वयं जांच के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। जिस RDCA में पिछले 5-6 वर्षों से वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता की जा रही थी उसकी जांच के लिए गठित कमिटी में अध्यक्ष समेत 3 में से 2 लोग RDCA के निर्वाचित पदाधिकारी हैं। RDCA के निर्वाचित पदाधिकारी RDCA के आरोपित निर्वाचित पदाधिकारियों के खिलाफ जांच करेंगे ! प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है “No one can be judge in his own case” मतलब कोई भी व्यक्ति/संस्था अपने ही अपराध से जुड़े मामले में जज की भूमिका में नहीं हो सकती है। ऐसे में RDCA अध्यक्ष सह मुख्य सचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर गठित स्वतंत्र जांच समिति स्वयं सवालों के घेरे में है।
RDCA बायलॉज के प्रतिकूल थोपे गए कार्यकारी सचिव व कोषाध्यक्ष
RDCA के बायलॉज के अनुसार पद से त्यागपत्र, मृत्यु, निलंबन, बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद खाली हुए पदों पर नियुक्ति/मनोनयन से जुड़े कुल तीन क्लॉज़ हैं। इन तीनों क्लॉज़ का उल्लंघन कर अध्यक्ष सह मुख्य सचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर कार्यकारी सचिव व कार्यकारी कोषाध्यक्ष RDCA की एक्जीक्यूटिव कमिटी पर थोपे गए हैं। पहले क्लॉज़ 11 के अनुसार
11. Vacancies:
The membership of the Executive Committee shall fall vacant by resignation or death or expulsion/suspension on disciplinary ground. Such vacancy will be filled by co-option.
मतलब एक्जिक्यूटिव कमिटी को-ऑप्शन के आधार पर जो जगह खाली हुई है, उसे भरेगी। RDCA की एक्जीक्यूटिव कमिटी की बैठक ही नहीं हुई, अध्यक्ष के निर्देश पर पत्र जारी हुआ।
दूसरा क्लॉज़ 12(e) के अनुसार
12. Power of the Executive Committee
(e) To fill up vacancy in committee, sub-committees and that of the Honorary Auditor.
इसके अनुसार भी RDCA ने कार्रवाई नहीं की। क्योंकि एक्जिक्यूट कमिटी की कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई।
तीसरे क्लॉज़ 13 (e)(XVII) के अनुसार
13 Power and Functions of Office Bearers
(e)(XVII) : If any elected office bearers resigns, dies or becomes incapable of functioning then the President shall nominate one of the elected members whose nomination will have to be ratified by the Executive Committee within 2 months. If the Executive Committee does not agree to the nomination, the Executive Committee shall collectively nominate a suitable person, failing which Special General Meeting will be called. This power shall not be exercised by the Working President.
मतलब अध्यक्ष को ये शक्ति है कि वो खाली हुई जगह को भर दें लेकिन यहां भी शर्त है कि नवनियुक्त पदाधिकारी वर्तमान एक्जीक्यूटिव कमिटी का निर्वाचित पदाधिकारी हो को ऑप्टेड या मनोनीत नहीं।
अध्यक्ष सह मुख्य सचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर नियुक्त शंभू शरण सिन्हा और अंजना दुबे दोनों ही वर्तमान एक्जीक्यूटिव कमिटी में निर्वाचित होकर नहीं आए हैं बल्कि उन्हें मनोनीत किया गया है।
साफ है कि तीनों क्लॉज़ का उल्लंघन कर कार्यकारी सचिव व कोषाध्यक्ष का मनोनयन किया गया है।
(इस विषय पर फोन और व्हाट्सएप कर पत्र जारी करनेवाले RDCA के उपाध्यक्ष सुनील कुमार का पक्ष लिए जाने का प्रयास किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था।)
बिल्ली को सौंपा दूध की रखवाली का जिम्मा
स्वतंत्र जांच कमिटी के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव बनाए गए हैं, जो अभी RDCA के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष होने के नाते ये उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी थी कि RDCA में कुछ भी गलत न हो लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। ये कैसे संभव है कि वे निरपेक्ष रूप से अपनी ही संस्था के खिलाफ जांच कर लें। यही स्थिति कार्यकारी सदस्य अनवर मुस्तफा के साथ भी है। जाँच कमिटी के तीसरे सदस्य रमेश सिंह ही एकमात्र स्वतंत्र सदस्य हैं।
JSCA की शर्मनाक चुप्पी से बढ़ रहा साजिशकर्ताओं का मनोबल
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) पूर्व में इस तरह के आरोपों के बाद स्वतंत्र कमिटी का गठन करती रही है। पूर्व में गढ़वा, बोकारो, गिरिडीह और दुमका जिलों के लिए ऐसी कमिटियां गठित की गई थीं। इस बार जो शैलेंद्र कुमार जांच के घेरे में हैं उन्हें तो बोकारो के लिए बनाई गई एड हॉक कमिटी का संयोजक बनाया गया था। इस बार 33 दिनों से JSCA प्रबन्धन की चुप्पी ने साजिशकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। देखना रोचक होगा कि JSCA इस गंभीर मामले पर कब गहरी निद्रा से जागता है।